'आपका पैसा, आपका अधिकार' अभियान के तहत अब तक 2,000 करोड़ रुपये वापस: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ पहल के तहत देशभर में नागरिकों के भूले-बिसरे वित्तीय दावों की वापसी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अक्तूबर 2025 में शुरू हुए इस अभियान के माध्यम से अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपये सही मालिकों को वापस मिल चुके हैं।

सोशल मीडिया पर साझा संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल नागरिकों को उनके भूले हुए बैंक खाते, बीमा राशि, शेयर या म्यूचुअल फंड जैसी संपत्तियों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने इसे “भूला हुआ धन, नए अवसर” में बदलने का मौका बताया और लोगों से सक्रिय रूप से अभियान से जुड़ने की अपील की।

78,000 करोड़ से अधिक लावारिस धनराशि बैंकों में पड़ी

प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर के वित्तीय संस्थानों में बिना दावा किए पड़े सार्वजनिक धन की राशि चौंकाने वाली है।

• बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपये

• बीमा कंपनियों में करीब 14,000 करोड़ रुपये

• म्यूचुअल फंड में लगभग 3,000 करोड़ रुपये

• कंपनियों में 9,000 करोड़ रुपये के अप्राप्त लाभांश

पीएम मोदी ने कहा कि ये रकम आम लोगों की मेहनत से कमाई गई बचत और निवेश की है, इसलिए इसका सही मालिक तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है।

नागरिकों के लिए बनाए गए विशेष पोर्टल

सरकार और नियामक संस्थाओं ने दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किए हैं:

• RBI का UDGAM पोर्टल – बैंकों में पड़ी अनक्लेम्ड जमा राशि के लिए

• IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल – दावा न की गई बीमा पॉलिसी रकम के लिए

• SEBI का MITRA पोर्टल – म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड राशि के लिए

• IEPFA पोर्टल – अप्राप्त लाभांश और दावा न किए गए शेयरों के लिए

इन पोर्टलों के साथ देश के 477 जिलों में सुविधा शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें दूरदराज के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से अपने दावे दर्ज करा सकें।

अभियान को जन-जन तक ले जाने की अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने परिवारों और परिचितों के बीच इस अभियान की जानकारी फैलाएं। उन्होंने कहा कि लोग यह अवश्य जांचें कि कहीं उनके नाम से कोई जमा राशि, बीमा क्लेम, लाभांश या कोई पुराना निवेश तो बिना दावा किए नहीं पड़ा है।
सरकार, बैंकों और नियामक निकायों के संयुक्त प्रयासों से अब तक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सही मालिकों तक पहुँच चुकी है।