बाबूलाल मरांडी ने सरकार को लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, CM हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी

रांची: झारखंड की राजनीति में वीआईपी सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी 13 साल पुरानी और जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस कर दी है। उनका आरोप है कि यह वाहन बार-बार बीच रास्ते में खराब हो जाता है।

इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी वाहनों के काफिले और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

सुरक्षा के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मरांडी

नेता प्रतिपक्ष कार्यालय की ओर से उठाए गए मुद्दों के अनुसार, बाबूलाल मरांडी लंबे समय से नक्सलियों और उग्रवादियों के निशाने पर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में तैनात 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ कार और सुरक्षाकर्मियों के इस्तेमाल में आने वाली जिप्सियां खराब स्थिति में हैं। इन जिप्सियों में से कई चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले में हाल ही में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों के मानकों पर सवाल उठाए गए हैं।

सरकार से मरांडी ने पूछे तीखे सवाल

बाबूलाल मरांडी ने अपनी शिकायत में सरकार और संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं।

• अधिकारियों की उदासीनता क्यों? डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को कई बार पत्र लिखने के बावजूद सुरक्षा वाहनों को अब तक क्यों नहीं बदला गया?

• निर्णय में देरी किसके इशारे पर? मरांडी ने सवाल उठाया कि आखिर किसके निर्देश पर अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र वाहन बदलने के फैसले को टाल रहे हैं और आदेश पर अमल नहीं किया जा रहा है?

• सुरक्षा में दोहरा मापदंड क्यों? मुख्यमंत्री के काफिले के लिए नई गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा पुराने और जर्जर वाहनों के भरोसे क्यों छोड़ी गई है?

• मुख्यमंत्री से सीधा सवाल: मरांडी ने हेमंत सोरेन से पूछा कि जब एक दिन वह भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें ऐसी ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तब वह सरकार से किस तरह की जवाबदेही की उम्मीद करेंगे?

सात दिनों में कार्रवाई का मांगा ब्योरा

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानकों के आधार पर तत्काल समीक्षा कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने और सात दिनों के भीतर शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण देने को कहा है।

अब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी की ओर से उठाए गए इन सवालों और सात दिनों के अल्टीमेटम के बाद झारखंड सरकार और गृह विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।