टिकट नहीं मिला तो भी देना होगा मुआवजा, ट्रेन से गिरकर मौत मामले में SC का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत यात्री के पास से ट्रेन का टिकट बरामद नहीं होने को मुआवजे के दावे को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने गुजरात में 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले महेशभाई के माता-पिता को दिया गया आठ लाख रुपये का मुआवजा बहाल कर दिया है।

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें महेशभाई की मौत के मामले में उनके माता-पिता को दिए गए मुआवजे को खारिज कर दिया गया था। महेशभाई 27 सितंबर 2017 को अहमदाबाद के रास्ते सूरत जा रहे थे। इसी दौरान अचानक झटका लगने से वह ट्रेन के सामान्य डिब्बे से नीचे गिर गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने टिकट को लेकर क्या कहा?

शुक्रवार को सुनाए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने रेलवे टिकट नहीं मिलने को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। पीठ के अनुसार, हाईकोर्ट ने मृतक के पिता के शपथ पर दिए गए बयान और इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि महेशभाई एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे।

अदालत ने कहा कि संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर यह माना जा सकता है कि महेशभाई वास्तविक यात्री थे। ऐसे में उनके टिकट का बरामद न होना मुआवजे के दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।

17 जून 2022 को रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने माना था कि महेशभाई एक ‘अवांछित घटना’ के शिकार हुए थे और दुर्घटनावश ट्रेन से गिरने के कारण उन्हें चोटें आई थीं। न्यायाधिकरण ने उनके माता-पिता को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। साथ ही घटना की तारीख से आदेश की तारीख तक नौ प्रतिशत सालाना ब्याज भी तय किया गया था।

एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में रहा इलाज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 सितंबर 2017 को हुई घटना में महेशभाई को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें एक महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। 31 अक्टूबर 2017 को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।

पीठ ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में जब पीड़ित का इलाज चल रहा हो, तब यह उम्मीद करना मुश्किल है कि दावेदार रेलवे टिकट को सुरक्षित रख पाए होंगे।

अदालत के अनुसार, मृतक के पिता के शपथ पर बयान के बाद रेलवे पर जो जिम्मेदारी आई थी, उसे रेलवे पूरा नहीं कर सका। इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष सही था कि महेशभाई वास्तविक यात्री थे और टिकट नहीं मिलने को दावेदारों के खिलाफ नहीं माना जा सकता।

रेलवे की जांच रिपोर्ट पर भी टिप्पणी

मृतक के माता-पिता ने दावा किया था कि उनके बेटे का टिकट, रूमाल, कलाई घड़ी, कंघी और 800 से 900 रुपये की नकदी खो गई थी। मृतक के पिता ने शपथ पर बयान दिया था कि उनके बेटे ने टिकट खरीदा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे दावेदारों ने अपनी शुरुआती जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और इसके बाद इस दावे को गलत साबित करने की जिम्मेदारी रेलवे की थी।

पीठ ने कहा कि रेलवे की ओर से जिन गवाहों की जांच की गई, वे पीड़ित की जेबों की जांच करने में विफल रहे। ऐसे हालात में न्यायाधिकरण का महेशभाई को वास्तविक यात्री मानने का निष्कर्ष सही था।

अदालत ने यह भी कहा कि मृतक के माता-पिता की ओर से रेलवे दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे का दावा दाखिल किए जाने के बाद अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट तैयार की थी।

सात महीने बाद तैयार हुई थी जांच रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जांच रिपोर्ट अंततः 17 मई 2018 को तैयार हुई, यानी अवांछित घटना के करीब सात महीने बाद। अदालत ने कहा कि जांच में हुई देरी के लिए दावेदारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और रेलवे अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने में हुई देरी का लाभ नहीं उठा सकता।

पीठ ने उक्त जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज करने की बात कही और स्पष्ट किया कि रिपोर्ट को दावेदारों को मुआवजा मिलने से रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने 1989 के अधिनियम की धारा 124-A के तहत मुआवजा देने का सही आदेश दिया था। अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर न्यायाधिकरण के आदेश को पलटना सही नहीं माना कि दावेदार मृतक के यात्रा करने वाला टिकट पेश नहीं कर सके।

शीर्ष अदालत ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के 17 जून 2022 के आदेश के तहत दिए गए आठ लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। साथ ही रेलवे को यह राशि मृतक के माता-पिता को 30 दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया।