गुरुग्राम पुलिस में हर 60 दिन में होंगे तबादले, अवैध वसूली रोकने के लिए पुलिस आयुक्त का बड़ा फैसला

गुरुग्राम पुलिस ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत पुलिसकर्मियों के हर 60 दिन में रैंडम कंप्यूटरीकृत तबादले किए जाएंगे। इस व्यवस्था का मकसद किसी पुलिसकर्मी की लंबे समय तक एक ही जगह तैनाती से होने वाली संभावित अनियमितताओं को रोकना और ड्यूटी में पारदर्शिता बनाए रखना है।

पुलिस आयुक्त शिबास कबिराज ने इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला एक होमगार्ड के अवैध वसूली करते हुए वायरल हुए वीडियो के बाद लिया गया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य इन कदमों के जरिए पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

पुलिस आयुक्त ने सभी डीसीपी और एसीपी को निर्देश दिया है कि वे जमीनी स्तर पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट रूप से नियमों का पालन करने के लिए कहें। उन्होंने साफ किया है कि ड्यूटी के दौरान अवैध वसूली या किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटना सामने आने पर संबंधित क्षेत्र के जोन अधिकारी (जेडओ) और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की सीधे जवाबदेही तय होगी। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

इसके अलावा एसीपी स्तर के अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और निगरानी करेंगे। इससे ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान बॉडी वॉर्न कैमरे की निगरानी में किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ वाहन चालकों और पुलिसकर्मियों, दोनों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

जवाबदेही और निगरानी के लिए तय किए गए नए नियम

पुलिस आयुक्त के निर्देशों के अनुसार, सभी डीसीपी और एसीपी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जोन स्तर पर बैठकें करेंगे। इन बैठकों में साफ तौर पर बताया जाएगा कि अवैध वसूली और भ्रष्ट आचरण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भविष्य में इस तरह की घटनाएं होने पर संबंधित जोन अधिकारी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर लगातार नजर रखनी होगी।

वहीं, एसीपी रैंक के अधिकारी सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करेंगे, ताकि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान होने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नजर रखी जा सके।