रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूली पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, कहा- नहीं दी कोई अंतरिम राहत

HIGHLIGHTS
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्विस चार्ज पर रोक के आदेश को लेकर स्थिति स्पष्ट की।
- अदालत ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के आदेश पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।
- जुलाई 2022 में CCPA ने रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को साफ किया कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूलने पर रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ अदालत ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। यह स्पष्टीकरण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज ले रहे हैं। ऐसा करना एकल न्यायाधीश के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें इस तरह के शुल्क पर रोक लगाई गई थी।
रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से किया गया था मना
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च, 2025 के आदेश पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करना आपका काम है। अदालत ने कोई अंतरिम प्रार्थना स्वीकार नहीं की है।
पीठ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इन अपीलों के जरिए एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। गुरुवार को अदालत ने इन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
जुलाई 2022 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने दिशानिर्देश जारी कर रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से रोक दिया था। ग्राहकों की कई शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया था। शिकायतों में कहा गया था कि रेस्टोरेंट भोजन के बिल में ग्राहकों की सहमति के बिना 5 से 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं।
एकल न्यायाधीश का फैसला
एकल न्यायाधीश ने CCPA के दिशानिर्देशों को वैध ठहराया था। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट अपने बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। अदालत ने कहा था कि सर्विस चार्ज से कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने का कोई प्रमाण नहीं है।
एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए। ग्राहकों को इसके भुगतान के लिए बाध्य करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा है। अदालत ने CCPA के वैधानिक अधिकार को भी सही ठहराया था।
भ्रामक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक
एकल न्यायाधीश ने "सर्विस चार्ज" शब्द के भ्रामक इस्तेमाल पर भी रोक लगाई थी। अदालत का कहना था कि इस शब्द से उपभोक्ता इसे सरकारी कर समझ सकते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट को ऐसे शुल्क के लिए स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था। इनमें "स्वैच्छिक योगदान" या "कर्मचारी कल्याण कोष" जैसे शब्द शामिल हैं।
रेस्टोरेंट को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि बिल में इस तरह के शुल्क अपने आप न जोड़े जाएं। ग्राहकों को साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि टिप देना पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर है।
NRAI ने अपील में क्या दलील दी?
NRAI ने अपनी अपील में कहा है कि सर्विस चार्ज को अनुचित व्यापार प्रथा नहीं माना जा सकता, बशर्ते इसके बारे में मेनू और रेस्टोरेंट परिसर में स्पष्ट जानकारी दी गई हो।
एसोसिएशन का तर्क है कि सर्विस चार्ज उद्योग में लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वेतन बोर्ड और श्रम समझौतों से मान्यता मिली हुई है। यह कर्मचारियों के मुआवजे का हिस्सा होता है।
NRAI ने यह सवाल भी उठाया है कि सर्विस चार्ज का मुद्दा उपभोक्ता कानून के दायरे में आता है या फिर इस पर श्रम कानून के तहत विचार किया जाना चाहिए।
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