आजम खां की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की सख्ती, ईडी की सुस्त जांच पर उठे सवाल

HIGHLIGHTS
- आजम खां के खिलाफ ईडी ने वर्ष 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
- जल निगम भर्ती घोटाले में भी आजम खां के खिलाफ अलग मामला दर्ज किया गया।
- ईडी ने जेल में आजम खां से दो बार पूछताछ की, लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया।
पूर्व मंत्री आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तार किए जाने के तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की वजह जांच में एजेंसी की धीमी कार्रवाई मानी जा रही है। आजम खां के खिलाफ ईडी ने वर्ष 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच की गति आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं, जल निगम भर्ती घोटाले में भी उनके खिलाफ ईडी ने अलग से केस दर्ज किया था, लेकिन उसकी जांच का तरीका भी पहले जैसा ही रहा।
हाईकोर्ट के निर्देश पर आजम खां को जमानत मिलने के बाद जेल परिसर के बाहर से गिरफ्तार करना जांच एजेंसी के लिए भारी पड़ गया। बताया जाता है कि ईडी ने आजम खां से जेल में दो बार पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें अपनी हिरासत में नहीं लिया। हाल ही में एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद भी जांच एजेंसी अपने केस में कार्रवाई करने से बचती रही।
ईडी ने उस समय अपने कदम आगे बढ़ाए, जब आयकर विभाग ने जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और करीब 500 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी दौरान ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर भी बदल गए, जिसके बाद जांच की रफ्तार तेज हुई। हालांकि, आजम खां को गिरफ्तार करने का तरीका ऐसा रहा कि अदालत में ईडी को ही सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ा।
कई बड़े चेहरों की जांच बाकी
जौहर ट्रस्ट के अलावा जल निगम भर्ती घोटाले में भी ईडी कई बड़े सफेदपोशों तक नहीं पहुंच सकी है। इनमें आजम खां के बेहद करीबी एक नौकरशाह भी शामिल हैं, जिन्हें उनके साथ एफआईआर में नामजद किया गया था।
इसके अलावा जल निगम के तत्कालीन एमडी पीके आसुदानी की भूमिका की जांच भी ईडी को करनी है। एसआईटी ने उनकी भूमिका की पड़ताल करने के बाद उन्हें दोषी पाया था।
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