पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की तैयारी, जापान ने पेश किया नया प्लान

HIGHLIGHTS
- जापान ने एशियाई देशों के लिए नई ऊर्जा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने मंगलवार को यह पहल पेश की।
- प्रस्ताव मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से इतर आयोजित बैठक में रखा गया।
अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के बाद इसका असर पूरे मध्य पूर्व में देखने को मिला। इसके चलते दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई। वहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की थी।
इस संकट के बीच चीन ने अमेरिका और यूरोप की परवाह किए बिना अपने तेल भंडार को बढ़ाने के लिए ईरान और रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। भारत ने भी अपनी तेल आपूर्ति को केवल रूस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें विविधता लाते हुए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बढ़ाई। अब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान ने 48 देशों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों को तेल संकट से बचाना और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने में मदद करना है। आइए जानते हैं कि जापान की ओर से क्या प्रस्ताव दिया गया है।
जापान ने रखा एशियाई ऊर्जा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने मंगलवार को एशियाई देशों को तेल संकट से निपटने में मदद देने के लिए एक एशियाई ऊर्जा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट का भी उल्लेख किया। ताकाइची ने तेल सुरक्षा कार्यबल गठित करने के साथ ही क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की तर्ज पर जापान में एक संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया।
उन्होंने यह प्रस्ताव फिलिपीन की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर आयोजित एक बैठक के दौरान रखा।
कब और क्यों हुई थी आईईए की स्थापना?
ताकाइची ने कहा कि जापान इसे आईईए के एशियाई संस्करण के रूप में स्थापित करना चाहता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में आए भीषण तेल संकट के बाद वर्ष 1974 में की गई थी। यह संस्था नीतिगत सुझाव देने के साथ अपने सदस्य देशों के तेल भंडार के समन्वय में भी मदद करती है।
फरवरी के अंत में शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। इसका असर खासतौर पर एशियाई देशों में महसूस किया गया है।
क्या है जापान का पूरा प्लान?
ताकाइची ने एशिया शून्य उत्सर्जन समुदाय की बैठक में बताया कि जापान, इंडोनेशिया स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान आसियान एवं पूर्वी एशिया (ईआरआईए) के साथ मिलकर एशियाई तेल सुरक्षा कार्यबल का नेतृत्व करने में मदद करेगा। यह संगठन ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर शोध करता है।
इस पहल का मकसद आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय तेल भंडार से तेल जारी करने और उसे साझा करने के लिए नियम तैयार करना है। जापान उन एशियाई देशों में शामिल है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और गैस के आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं।
ईरान युद्ध के दौरान आसमान पर पहुंचे थे कच्चे तेल के दाम
ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया था। दुनिया की 20 फीसदी से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते से होती थी। इसके बंद होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। ब्रेंट क्रूड का भाव 126 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। यहां तक कि ज्यादातर दिनों में इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही।
इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा, जो कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। इनमें भारत और जापान भी शामिल हैं। भारत फिलहाल अपनी तेल जरूरतों का करीब 90 फीसदी हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से देश का आयात बिल बढ़ता है और महंगाई पर भी दबाव पड़ता है।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.




















Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.