मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों, कारोबारियों और मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹77,101 करोड़ मंजूर

केंद्र सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, किसानों को आर्थिक सहायता देने और सूक्ष्म एवं छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज की सुविधा बढ़ाने के मकसद से 77,101 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शहरी परिवहन, राष्ट्रीय धरोहर, रबी फसलों के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी और एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट गारंटी देने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज से शहरी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, किसानों की लागत कम करने में मदद मिलेगी और छोटे स्तर पर कारोबार व उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

1. 77,101 करोड़ रुपये के पैकेज में किन क्षेत्रों को मिली जगह?

केंद्रीय कैबिनेट से मंजूर इस पैकेज में चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

• कृषि और उर्वरक क्षेत्र: रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी।

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): कारोबारियों और वंचित वर्गों के उद्यमियों के लिए दो क्रेडिट गारंटी फंड।

• राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर: नई दिल्ली में विश्वस्तरीय संग्रहालय का निर्माण।

• शहरी परिवहन और कनेक्टिविटी: नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार।

2. किसानों और रबी सीजन के लिए क्या है सरकार का प्रावधान?

इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी है। इसके तहत 62,370 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

इसका उद्देश्य किसानों को डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती एवं नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराना है। इसके जरिए आगामी बुवाई के मौसम में खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।

3. छोटे कारोबारियों और स्टैंड-अप इंडिया के लाभार्थियों को क्या राहत मिलेगी?

सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने कुल 9,111 करोड़ रुपये के दो क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है।

• क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स: सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया: महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली इस योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• सुरक्षित ऋण की सुविधा: इन फंड के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान छोटे कारोबारियों को ऋण उपलब्ध करा सकेंगे।

4. दिल्ली-NCR के शहरी परिवहन को क्या मिला?

दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इसका मकसद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दो प्रमुख औद्योगिक एवं आवासीय केंद्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी मजबूत करना है। इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को तेज और सुविधाजनक आवागमन का विकल्प मिल सकेगा।

5. क्या है 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' परियोजना?

देश की ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' बनाया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इस राष्ट्रीय संग्रहालय को नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जा रहा है। इन इमारतों में पहले केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय संचालित होते थे।

6. अर्थव्यवस्था और अलग-अलग क्षेत्रों पर क्या होगा इसका असर?

केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले को कई क्षेत्रों के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है।

• कृषि और उर्वरक क्षेत्र: 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी से उर्वरक कंपनियों की कार्यशील पूंजी को स्थिरता मिलेगी। साथ ही किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का बोझ उठाने से राहत मिलेगी।

• बैंकिंग और MSME: क्रेडिट गारंटी सहायता से बैंकों के एनपीए का जोखिम कम करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कर्ज वितरण बढ़ाने में मदद मिलेगी।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की सुविधा बेहतर होगी। इसके साथ ही संबंधित रियल एस्टेट बाजार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय कैबिनेट का 77,101 करोड़ रुपये का यह पैकेज बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। मेट्रो और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसी परियोजनाओं से लंबे समय में सामाजिक एवं आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, उर्वरक सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड के जरिए किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देने का प्रयास किया गया है।