जीडीपी: मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया

मूडीज रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने 6.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया था। मूडीज ने यह बदलाव देश की मजबूत आर्थिक गतिविधियों और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े झटकों का सामना करने की क्षमता को देखते हुए किया है। एजेंसी ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28 में यह जानकारी दी है। यह संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

हालांकि, मूडीज ने आर्थिक विकास के रास्ते में कुछ चुनौतियों की ओर भी इशारा किया है। बढ़ती महंगाई के दबाव से घरेलू खपत प्रभावित हो रही है। खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 2 से 6 फीसदी की निर्धारित सीमा के ऊपरी स्तर के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर रहने और अल नीनो की स्थिति मजबूत होने से कृषि उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव ग्रामीण मांग पर भी देखने को मिल सकता है।

क्यों बढ़ाया गया भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान?

मूडीज रेटिंग्स के मुताबिक, भारत की मजबूत वृहद आर्थिक गतिविधियों और ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली बाधाओं से निपटने की क्षमता को देखते हुए विकास दर का अनुमान बढ़ाया गया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत घरेलू खपत, निवेश के बेहतर होते रुझान और अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी आधार भारत को बेहतर स्थिति में रखते हैं। इन परिस्थितियों से मध्यम अवधि में करीब 7 फीसदी की विकास दर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

मूडीज का मानना है कि निजी निवेश में लगातार बढ़ोतरी से विनिर्माण क्षेत्र, रोजगार और उत्पादकता को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे आर्थिक विकास दर एजेंसी के मौजूदा आधारभूत अनुमान से भी आगे निकल सकती है।

आर्थिक विकास के सामने कौन-सी चुनौतियां?

मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर कुछ निकट अवधि के जोखिम भी बताए हैं। इनमें बढ़ती महंगाई, कमजोर मानसून और मौद्रिक नीति से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं।

बढ़ते मूल्य दबावों के कारण घरेलू उपभोग की रफ्तार प्रभावित हो रही है। खुदरा महंगाई RBI की निर्धारित 2-6 फीसदी की सीमा के ऊपरी स्तर के करीब है। वहीं, कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और अल नीनो की मजबूत होती स्थिति कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका असर ग्रामीण इलाकों में मांग पर भी पड़ने की आशंका है।

इसके अलावा, RBI की ओर से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना भी निजी निवेश की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। सख्त मौद्रिक नीति के चलते निजी निवेश में सुधार की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। ये सभी परिस्थितियां निकट अवधि में आर्थिक विकास के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।

अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे क्या हैं वजहें?

मूडीज के अनुसार, भारत ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को संभालने में बेहतर क्षमता दिखाई है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने से देश को मदद मिली है। इसके अलावा, सरकारी कंपनियों और करों में कटौती के जरिए उपभोक्ताओं को कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी के असर से राहत मिली है।

देश की बड़ी तेल शोधन क्षमता ने भी ईंधन आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को सीमित रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसी क्षमता के चलते भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में बना हुआ है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक निजी पूंजीगत निवेश के नए दौर की ओर इशारा कर रहे हैं। इनमें पूंजीगत वस्तुओं का मजबूत उत्पादन, औद्योगिक ऋण में बढ़ोतरी और उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल शामिल है।

इसके साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के खरीद प्रबंधक सूचकांक (PMI) में भी विस्तार दर्ज किया जा रहा है। GST राजस्व, वाहनों की बिक्री और व्यापारिक निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। ये संकेत देश में आर्थिक गतिविधियों के मजबूत बने रहने को दर्शाते हैं।