नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो नेटवर्क का होगा विस्तार, केंद्र ने 2,390 करोड़ रुपये किए मंजूर

केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने और सूक्ष्म एवं छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से 77,101 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शहरी परिवहन, राष्ट्रीय धरोहर, रबी फसलों के लिए उर्वरक सब्सिडी और एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट गारंटी देने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

इस पैकेज में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाना है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल परियोजना पर कुल 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों प्रमुख औद्योगिक और आवासीय केंद्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

इस परियोजना से इस रूट पर रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और आधुनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता बढ़ने और स्थानीय रियल एस्टेट बाजार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

पैकेज के अन्य प्रमुख फैसले और वित्तीय आवंटन

कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र: रबी विपणन सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) के तहत 62,370 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इसके जरिए किसानों को डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) जैसे उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

लघु एवं सूक्ष्म उद्योग: सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 9,111 करोड़ रुपये के दो क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। इसमें सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5,000 करोड़ रुपये और 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के तहत महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर: देश की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

शहरी परिवहन: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, ताकि इसे आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके तहत जहां मेट्रो और संग्रहालय जैसी परियोजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजना है, वहीं उर्वरक सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से किसानों और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।