हाईकोर्ट के निर्देश पर परिषदीय स्कूलों में शिक्षक उपस्थिति सुनिश्चित करने की कमेटी का गठन

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली लागू करने की तैयारी का हिस्सा है।

शिक्षकों का कहना है कि वे डिजिटल अटेंडेंस या किसी भी नई व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, बशर्ते उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उप्र. बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि शिक्षकों के लिए ईएल, सीएल, हाफ डे और चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए, ताकि किसी विपरीत परिस्थिति में वे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएँ, तो इन छुट्टियों का उपयोग कर सकें।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली में धरना
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्यता के विरोध में 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने की घोषणा की है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने सभी पदाधिकारियों को जनसंपर्क बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो धरने के बाद फरवरी 2026 में रामलीला मैदान से संसद तक एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के शिक्षक शामिल होंगे।