राजभर का सपा पर बड़ा हमला, बोले- 35% कमीशन के लिए हो रही ठेकेदारी की लड़ाई

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में सपा विधायक और पार्टी कार्यकर्ता के बीच हुई मारपीट को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सोमवार को निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में अब सिद्धांत और विचारधारा को लेकर लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ठेकेदारी और कमीशन को लेकर आपसी संघर्ष चल रहा है।

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष जो चश्मा पहनता है, वह विपक्ष का चश्मा है, जबकि सरकार का चश्मा विकास का चश्मा है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी काम कर रही है, अगर विपक्ष के लोग उसे सही बताने लगें तो उन्हें वोट कौन देगा? इसी वजह से विपक्षी नेता हमेशा सरकार का विरोध करते हैं।

राजभर ने आजमगढ़ के गोपालगंज में सपा विधायक नफीस अहमद और पार्टी के बूथ अध्यक्ष के बीच सर्वे को लेकर हुई मारपीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ठेकेदारी को लेकर विवाद की स्थिति है। उनका दावा है कि कार्यकर्ता 35 प्रतिशत कमीशन को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं कि ठेका कौन करेगा।

‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ वाली कहावत चरितार्थ हो रही

सपा की स्थिति पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि पार्टी के लिए ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नारे पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं और पीडीए की व्याख्या को लेकर भी उन्होंने तंज कसा।

राजभर ने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में कार्यकर्ताओं को जिस तरह की ‘ट्रेनिंग’ मिली थी, उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि पीड़ित की शिकायत और सामने आए वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी दबाव में काम नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर कही ये बात

राजभर ने दावा किया कि सपा में चल रही आपसी खींचतान का राजनीतिक फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा। सहारनपुर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर संविधान और न्यायपालिका की अवहेलना के आरोप लगाए जाने पर भी राजभर ने पलटवार किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं की, बल्कि न्यायालय के आदेश का पालन किया है। उनके मुताबिक संबंधित पक्ष को पहले नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन वह न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।

राजभर ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के बाद विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। उन्होंने किसी धर्म विशेष को निशाना बनाए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई धर्म और वर्ग देखकर नहीं की जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया जाने बिना सरकार पर आरोप लगाना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।