UPI पेमेंट पर MDR शुल्क के लिए करना होगा इंतजार, नए साल में लागू होने की संभावना

HIGHLIGHTS
- UPI भुगतान पर MDR शुल्क लागू होने की संभावना नए साल में जताई जा रही है।
- अगस्त में 15 अक्टूबर से शुल्क लगाने की घोषणा की गई थी।
- व्यापारियों के विरोध के कारण शुल्क लागू करने की तारीख टाल दी गई।
नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से होने वाले भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू होने की संभावना अब नए साल में ही जताई जा रही है। इस साल अगस्त में घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर से यूपीआई के जरिए 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, व्यापारियों के विरोध के चलते इसे लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी।
यूपीआई से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने वाले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पहले कहा था कि दिवाली के बाद यह शुल्क लागू किया जाएगा। इस शुल्क के दायरे से आम लोगों को बाहर रखा गया है। इसे केवल व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लगाया जाना है। शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है।
दिवाली के बाद से बैंक और यूपीआई प्लेटफॉर्म एक बार फिर एमडीआर शुल्क लागू करने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, अब यह शुल्क नए साल में ही लागू हो सकता है। एनपीसीआई वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही एमडीआर शुल्क लागू करने की नई तारीख की घोषणा करेगा।
सूत्रों का कहना है कि नई तारीख को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस शुल्क का व्यापारियों ने बड़े स्तर पर विरोध किया था। व्यापारियों के कई संगठनों ने यहां तक कहा था कि उन पर लगने वाले शुल्क का बोझ वे ग्राहकों से वसूलेंगे।
इस वजह से आम लोगों के बीच यह भ्रम फैल गया था कि सरकार यूपीआई से भुगतान करने पर आम नागरिकों से भी शुल्क लेने जा रही है। हालांकि, यूपीआई एमडीआर शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और यूपीआई भुगतान को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने के उपाय करना है।
बैंकों को यूपीआई भुगतान से जुड़े ट्रांजेक्शन के प्रबंधन पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना पड़ता है।
देशभर में व्यापारियों के विरोध के चलते ही इस फैसले को टालना पड़ा था। यूपीआई पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद छोटे कारोबारी भी इसके जरिए भुगतान स्वीकार करने से बचने लगे थे। ऐसी आशंका जताई जाने लगी थी कि शुल्क लागू होने के बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या में कमी आ सकती है।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.























Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.