IAS शिखर अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, ACB ने गोयल फैशंस के निदेशकों के साथ दर्ज की FIR

HIGHLIGHTS
- राजस्थान ACB ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज की।
- गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल भी आरोपी बनाए गए।
- ACB की प्रारंभिक जांच में पद के दुरुपयोग और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए।
राजस्थान के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग शिखर अग्रवाल और निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ACB की शुरुआती जांच में पद के दुरुपयोग, परिवार के सदस्यों के नाम पर रियायती दरों में विला खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं।
इस मामले में ACB ने कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। ब्यूरो की जयपुर नगर प्रथम इकाई में एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज की गई है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ACB महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के मुताबिक, राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्व अनुमति मिलने के बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी। इस दौरान विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर उसका विश्लेषण किया गया। आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की गई।
कलेक्टर रहते कृषि भूमि को पर्यटन इकाई में बदलने का आरोप
ACB की जांच के मुताबिक, वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर के पद पर तैनात थे। उस समय बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में बदलने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि इस प्रक्रिया में वन, खनन और सिंचाई विभाग से अनापत्ति नहीं ली गई। इसके बाद संपरिवर्तन आदेश की दो महत्वपूर्ण शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के तौर पर छोड़ने और ले-आउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूरी दिलाने की शर्त शामिल थी।
उदयपुर में पत्नी के साथ खरीदे 20 विला
जांच में सामने आया कि 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। इस तरह कुल 20 विला 15-15 लाख रुपये की कीमत पर खरीदे गए। ACB के अनुसार, उसी दिन इन विला को परपेचुअल लीज डीड के माध्यम से रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिया गया।
अलवर में डीएलसी दर से कम कीमत पर विला खरीदने का मामला
ACB के अनुसार, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 विला खरीदे गए। इनमें शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम शामिल हैं। प्रत्येक विला की कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपये के बीच रखी गई, जो डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम थी।
जांच में यह भी सामने आया कि इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को विला डीएलसी दर से लगभग 6 लाख रुपये अधिक कीमत पर बेचे गए। ACB का आरोप है कि कीमतों के इस अंतर से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिला। खास बात यह है कि कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश भी इसी तारीख को जारी किया गया था।
जयपुर में 59 लाख के विला 11 लाख रुपये में खरीदने का आरोप
प्रारंभिक जांच में जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में विला की खरीद का मामला भी सामने आया है। ACB के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपये रखी गई थी, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला का मूल्य 59 लाख रुपये बताया गया था।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव करने का आरोप
ACB की जांच में शिखर अग्रवाल के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभालने के दौरान लिए गए फैसले भी शामिल हैं। आरोप है कि 28 अगस्त 2023 को प्रक्रिया को सरल बनाने के नाम पर सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में बदलाव किया गया।
इस बदलाव के बाद भूमि संपरिवर्तन से जुड़े दस्तावेज, वन विभाग की अनापत्ति और अरावली अधिसूचना से संबंधित जरूरी शर्तें हटा दी गईं। ACB के मुताबिक, इसके बाद कंपनी के अजबगढ़ (अलवर), जैसलमेर और जयपुर में स्थित तीन अनंता रिसॉर्ट को स्वीकृतियां दी गईं।
कस्टमाइज्ड पैकेज के जरिए लाभ पहुंचाने की भी जांच
ACB के अनुसार, कंपनी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताते हुए कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया था। हालांकि, प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा आवेदन के समय तक किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपये के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को भी निवेश में शामिल किया गया, जबकि न तो उसकी रजिस्ट्री हुई थी और न ही भूमि का संपरिवर्तन कराया गया था।
जांच में यह बात भी सामने आई कि पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही कंपनी रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बेच चुकी थी। हालांकि, इस जानकारी को परियोजना रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया था।
19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपये तय किया गया। ACB का आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को सामान्य लाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत अधिक लाभ, अनुदान और छूट दिलाई गई।
मामले की आगे की जांच ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है। अब ब्यूरो भूमि रूपांतरण, विला की खरीद-बिक्री, प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मिली स्वीकृतियों और कंपनी को दिए गए निवेश प्रोत्साहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगा।
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