शिमला। फोरलेन निर्माण कार्य के चलते भट्टाकुफर क्षेत्र में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना पर गुरुवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भवन गिरने की जांच के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा करेंगे। समिति घटनास्थल की जांच कर मकान ध्वस्त होने के कारण, नुकसान का आकलन और प्रभावितों को सहायता मुहैया कराने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही, यह भी परखा जाएगा कि क्या आसपास के अन्य मकानों पर निर्माण से खतरा बना है।
कैथलीघाट से ढली तक फोरलेन की जांच के लिए दूसरी समिति का गठन
फोरलेन परियोजना की प्रगति और प्रभाव की निगरानी के लिए दूसरी समिति का गठन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा की अध्यक्षता में किया गया है। यह समिति कैथलीघाट से ढली तक 27 किलोमीटर के क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति का मूल्यांकन करेगी। समिति में लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, पुलिस और निर्माण एजेंसी सहित कुल 12 सदस्य शामिल किए गए हैं। यदि कंपनी द्वारा मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, निर्माण कार्य से बने संवेदनशील स्थलों की भी रिपोर्ट दी जाएगी।
दो दिन में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
उपायुक्त ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि वह दो दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। इसमें कंसल्टेंट द्वारा पूर्व में जारी की गई चेतावनी रिपोर्टों की जानकारी, कंपनी द्वारा उठाए गए निवारक उपायों और भूमि अधिग्रहण संबंधी विवरण शामिल होंगे। साथ ही, निर्माण एजेंसी को भी नियमों के पालन संबंधी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
डंपिंग साइट और कटिंग से संभावित खतरे की होगी जांच
उपायुक्त कश्यप ने बताया कि कई शिकायतें मिली हैं कि फोरलेन निर्माण से घरों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। कंपनी और एनएचएआई को निर्देश दिए गए हैं कि वे डंपिंग साइटों का निरीक्षण करें ताकि मानसून के दौरान आसपास की जमीन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
पीडब्ल्यूडी करेगा प्रभावित मकानों का मूल्यांकन
फोरलेन कार्य से लगभग 20 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों ने क्षतिग्रस्त भवनों के लिए मुआवजा और वैकल्पिक आवास या किराये की मांग की है। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि राहत दी जा सके। एनएचएआई को प्रभावितों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
बैठक में ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, एडीएम पंकज शर्मा, एडीएम ज्योति राणा, एएसपी नवदीप सिंह, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, भूवैज्ञानिक गौरव शर्मा, एनएचएआई उप प्रबंधक सुमित बंसल, गावर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार लायक राम, नगर निगम शिमला के एक्सईएन राजेश ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता प्रदीप बाली और एसीएफ देवेंद्र चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
