मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम प्रधानों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मांगों के लिए धरना देते हुए ग्राम प्रधानों ने अधिकारों की लड़ाई के लिए आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। पंचायत राज संचालन में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन भेजा।
सोमवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। मंडल अध्यक्ष अशोक राठी के नेतृत्व में दिए गए धरने के दौरान ग्राम प्रधानों ने मांग की की 73वें संविधान संशोधन के तहत उनके अधिकार बहाल किए जाएं। जिनमें कोष, कार्य और पंचायत कर्मियों को पंचायत और सत्ता के विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था भी लागू हो। ग्राम प्रधानों ने कहा कि गांव में सहायक सचिव कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं केयरटेकर के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं करें। जनपद स्तर पर माह में एक बार डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में पंचायत दिवस का आयोजन किया जाए।
इन मामलों में पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए
ग्राम प्रधानों ने धरने के दौरान कहा कि पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी, राशन कोटेदार व सरकारी स्कूल के अध्यापकों की उपस्थिति कार्य एवं प्रमाणन निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए।
निराश्रित पशुओं के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए
ग्राम पंचायतों को निराश्रित पशुओं के लिए जो राशि 30 रुपया प्रति पशु मिलती है, उसे बढ़ाकर 300 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन किया जाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान विजय मोतला, अरुण कुमार, मनोज कुमार, शहजाद, संजय राठी, चौधरी कयूम, गयूर अली, नुसरा, मनोज कुमार, अरुण कुमार, साकिब आदि शामिल रहे।
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