केंद्र सरकार ने मौजूदा 36 कृषि योजनाओं को मिलाकर एक नई समग्र योजना प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना अगले छह वर्षों तक लागू रहेगी, जिसमें हर साल ₹24,000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। योजना के तहत देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।
इस निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कार्यक्रम किसानों को टिकाऊ खेती, फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
मंत्री के अनुसार, इस योजना से फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विकास, और कृषि उत्पादकता में वृद्धि संभव होगी।
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े निवेश को हरी झंडी
कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को ₹7,000 करोड़ तथा एनटीपीसी को ₹20,000 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी है। ये दोनों कंपनियाँ इन राशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में करेंगी, जिससे देश की हरित ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
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