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राष्ट्रीय समाचार और विशेष रिपोर्ट।
बंगाल सरकार ने 28 IPS और 5 WBPS अधिकारियों का तबादला किया। CID, STF, विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट समेत कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई। सुप्रतिम सरकार को ADG टेलीकम्युनिकेशन और एन. रमेश बाबू को CID प्रमुख बनाया गया।
गुजरात ATS ने रथयात्रा से पहले सिद्धपुर से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों के आतंकी संगठन से संभावित संबंधों की जांच की जा रही है। रथयात्रा को देखते हुए गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
भारत ने UNSC के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता का अभियान शुरू किया। जयशंकर ने UN में भारत का SHANTI विजन और वैश्विक सहयोग का रोडमैप पेश किया। भारत ने शांति अभियानों, ग्लोबल साउथ और UNSC सुधारों को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा।
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में मेटल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत और 7 घायल। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने दो घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। मलबे में और कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका, पुलिस और राहत टीमें चला रही हैं सर्च ऑपरेशन।
सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ की कार्रवाई को गलत बताते हुए पूर्व कांस्टेबल को ₹1.25 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को वैकल्पिक पद देना नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि मतदाता सूची में 91,385 लोग ‘डी-वोटर’ यानी संदिग्ध मतदाता के रूप में दर्ज हैं। सरकार के अनुसार, डी-वोटर से जुड़े मामलों में विदेशी न्यायाधिकरणों ने 56,728 लोगों को विदेशी और 65,171 लोगों को भारतीय नागरिक घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में असम से 1,679 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है।
आईबी की रिपोर्ट के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग शादी का झांसा देकर भारतीय महिलाओं को ऑनलाइन फंसाने की कथित साजिश रच रही है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि महिलाओं को पाकिस्तान ले जाकर ब्रेनवॉश करने और भारत से संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।
नगालैंड में संदिग्ध IED विस्फोट में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया। घटना में चार अन्य जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोट की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों में POCSO एक्ट के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून लागू करते समय संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण जरूरी है, ताकि युवाओं का भविष्य प्रभावित न हो। केंद्र ने स्कूल स्तर से बच्चों को POCSO कानून और किशोर शिक्षा के प्रति जागरूक करने की योजना बताई।
राहुल गांधी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे बदलने और सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने पेपर लीक, भ्रष्टाचार और छात्रों पर बढ़ते तनाव को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के तहत राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे।
पश्चिम बंगाल राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के तीनों उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। सुखेन्दु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक हाल ही में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। विधानसभा में बहुमत के चलते भाजपा तीनों राज्यसभा सीटों पर जीत की मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।
चुनाव आयोग के सामने टीएमसी नेतृत्व विवाद को लेकर कीर्ति आजाद ने ऋतब्रत गुट पर निशाना साधा और उसे चुनौती दी। टीएमसी सांसद ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का कद सबसे बड़ा है और पार्टी की असली पहचान जनता जानती है। आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठाते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि योजना में कई खामियां हैं और लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा।
कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित गौरीपुर जामा मस्जिद में तीन दिनों के लिए सामूहिक नमाज अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मस्जिद कमेटी ने रोक पर आपत्ति जताई है, जबकि प्रशासन ने इसे मरम्मत और नवीनीकरण कार्य से जुड़ा अस्थायी कदम बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण रोक लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि यह मौजूदा पशु संरक्षण कानूनों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक बनाए रखी है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रेनों में खाली बर्थ पैसे लेकर देने वाले टीटीई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि टीटीई की लापरवाही यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है और ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी है। 2009 के नशीला पदार्थ देकर लूट और यात्री की मौत मामले में हाई कोर्ट ने जांच की कमियों पर भी सवाल उठाए।