हरियाणा। बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर, 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है। इस पोर्टल के जरिए किसान अपनी खरीफ फसलों में हुए नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। अब तक लगभग 4 लाख एकड़ फसलों के नुकसान के दावे पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं।

प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन इकाइयों और अन्य हितधारकों से तैयारियों की स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाए, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, राहत सामग्री और बचाव उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सेना, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के साथ समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस वर्ष हरियाणा को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत लगभग 636 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में उपयोग किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी जिला उपायुक्तों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रिज़र्व फंड भी उपलब्ध कराया गया है।

मंत्री ने बताया कि आईआरबी भोंडसी की पहली बटालियन में 950 जवानों को हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (HSDRF) के रूप में तैनात किया गया है। यह बल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार है। जवानों को यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कैथल, पलवल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम जैसे संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। इसके अलावा HSDRF के लिए 1,149 पद स्वीकृत किए गए हैं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 151 नावों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। ये नावें जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में मदद करेंगी। बैठक में वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि भारी बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। विभाग ने प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।