पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच सुनवाई होगी. याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है. इसके अलावा याचिका में केंद्र, जम्मू कश्मीर, सीआरपीएफ, एनआईए को जम्मू-कश्मीर के टूरिस्ट इलाको में नागरिको की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देने की मांग भी गई है.
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो इस हमले की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी का गठन करे. याचिकाकर्ताओं में फतेश कुमार शाहू, जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद जुनैद और विक्की कुमार शामिल हैं.बता दें कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं.
आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी सजा मिलेगी
प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा है कि हमला करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी सजा मिलेगी. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक भी हुई. इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई.
सीसीएस की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई. इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसमें आतंकवादी हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने के लिए सेना को पूरी छूट दी गई थी. बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा?
लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को कीमत चुकानी होगी. प्रधानमंत्री मोदी ढुलमुल तरीके से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करें. राहुल गांधी ने कहा, मैं आज कानपुर गया था. वहां पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उस परिवार के बेटे को बहुत ही निर्मम तरीके से मारा गया. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.
