दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नपेंगे!

HIGHLIGHTS
- CJP प्रदर्शन में शामिल लोगों को दिल्ली सरकार ने कानूनी कार्रवाई से राहत दी।
- सरकार ने कहा कि मामले को बंद माना जाएगा और आगे कोई नई कार्रवाई नहीं होगी।
- आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
नई दिल्ली। देशभर में चर्चा का विषय बनी NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रदर्शनों में शामिल सामान्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस फैसले से प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे कई लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ व अन्य मामले में 28 जुलाई 2026 को दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है।
सरकार ने बताया कि NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थीं। इन मामलों की समीक्षा के बाद सरकार ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई
सरकार के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल सामान्य लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।
गिरफ्तार लोगों के मामलों की होगी समीक्षा
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इन मामलों में किसी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है तो उसके मामले की जल्द समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद उन्हें शीघ्र रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
भविष्य में नहीं होगी कोई अन्य कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार ने इस पूरे मामले को समाप्त मानते हुए कहा है कि इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश
गृह विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी. वैद्य द्वारा जारी इस आदेश को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी भी मिल चुकी है। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अभियोजन निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।
प्रदर्शनकारियों को मिली राहत
NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई थीं तथा कई लोगों को हिरासत में लिया गया था।
सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि संबंधित मामलों का जल्द निपटारा होगा और हिरासत में लिए गए छात्रों एवं युवाओं को राहत मिलेगी। साथ ही, राजधानी में इस मुद्दे को लेकर बने तनावपूर्ण माहौल में भी कमी आने की संभावना है।
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