यूपी के साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सौगात, सैलरी में 7 हजार तक बढ़ोतरी

HIGHLIGHTS
- करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा।
- कर्मचारियों को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा।
- आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है।
यूपी के करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में 7 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट और उसका लोगो लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक भी बांटे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कर्मचारियों को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर, आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख रुपये और एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये की सहायता भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकोस) के लोगो का अनावरण किया। इस दौरान निगम की वेबसाइट और पोर्टल भी लॉन्च किए गए। यूपीकोस के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का एकीकृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों से संबंधित जानकारी अलग-अलग विभागों और आउटसोर्स एजेंसियों के स्तर पर रखी जाती है। नई व्यवस्था में इस जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
पोर्टल पर कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती, उपस्थिति और भुगतान से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे यह पता करना आसान होगा कि किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें कितना भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों की सेवा से संबंधित रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। व्यवस्था लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान और तैनाती की प्रक्रिया की निगरानी करना आसान होगा। किसी कर्मचारी के रिकॉर्ड, भुगतान या तैनाती से जुड़ी जानकारी की जरूरत पड़ने पर उसे एक ही जगह से देखा जा सकेगा। इससे अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना कम करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था का सीधा असर इन कर्मचारियों की भर्ती, सेवा और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया पर पड़ेगा।
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