पाकिस्तान स्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क यानी एसबीएन को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के विजन के तहत की गई है। मंत्रालय के अनुसार, यह नेटवर्क सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ युवाओं और छोटे अपराधों में शामिल लोगों को आतंकवाद की ओर धकेलने में शामिल रहा है।

शाहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकी संगठन क्यों घोषित किया गया?

केंद्र सरकार का कहना है कि शाहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और भारत में आतंकवाद से जुड़े विभिन्न मामलों में उसकी भागीदारी रही है। मंत्रालय के मुताबिक, नेटवर्क का कथित उद्देश्य युवाओं और स्थानीय अपराधियों को लालच देकर अपने साथ जोड़ना, उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित करना तथा सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी करना रहा है।

सरकार के अनुसार, इन गतिविधियों से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक-सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होने का आरोप है।

यूएपीए के तहत नेटवर्क पर क्या कार्रवाई हुई?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में यूएपीए की धारा 35(1)(ए) का इस्तेमाल किया है। इसके तहत शाहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में उन संगठनों के नाम होते हैं जिन्हें भारतीय कानून के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, शाहजाद भट्टी नेटवर्क इस सूची में शामिल होने वाला 46वां संगठन है। इसके साथ ही एसबीएन को भारतीय कानून के तहत औपचारिक रूप से आतंकी संगठन का दर्जा मिल गया है।

युवाओं को आतंक की ओर धकेलने का आरोप

शाहजाद भट्टी नेटवर्क पर कथित तौर पर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के लिए लालच और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसके अलावा नेटवर्क पर छोटे अपराधों में शामिल स्थानीय लोगों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की बात भी कही गई है।

मंत्रालय के अनुसार, एसबीएन अन्य प्रतिबंधित संगठनों और इसी तरह नामित संस्थाओं के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में भी शामिल रहा है। नेटवर्क पर हिंसक गतिविधियों के जरिए सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का भी आरोप लगाया गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नेटवर्क ने विभिन्न डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए किया। मंत्रालय ने कहा कि एसबीएन ने नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की।

सरकार के मुताबिक, इस तरह की गतिविधियां देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करती हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नेटवर्क हिंसक गतिविधियों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने तथा भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए किया गया।

किन मामलों में हुई कार्रवाई?

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कथित एसबीएन सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया गया है। इनमें यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से जुड़े कानूनों के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।

इससे पहले अगस्त में सुरक्षा एजेंसियों ने भी नेटवर्क के खिलाफ कई राज्यों में कार्रवाई की थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 14 राज्यों में चलाए गए अभियान के दौरान 253 लोगों को हिरासत में लिया गया था। नेटवर्क से जुड़े मामलों में 80 से अधिक एफआईआर और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियों की जानकारी दी गई थी।

तलाशी में क्या-क्या बरामद हुआ?

जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए जाने की जानकारी दी थी।

गृह मंत्रालय की ताजा कार्रवाई के बाद शाहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि संगठन की गतिविधियां भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही थीं।

यूएपीए की पहली अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद एसबीएन अब भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है।