यूपी स्पेशल टीईटी का रिजल्ट जारी, प्राथमिक में 30% और उच्च प्राथमिक में 55% शिक्षक पास

HIGHLIGHTS
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार देर रात स्पेशल टीईटी का परिणाम जारी किया।
- यह परीक्षा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी।
- लिखित परीक्षा तीन नवंबर को प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों पर हुई थी।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार देर रात विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) का रिजल्ट जारी कर दिया। यह परीक्षा बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी। आयोग ने तीन नवंबर को लिखित परीक्षा कराई थी, जिसका आयोजन प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों पर किया गया था।
चयन आयोग के उप सचिव के मुताबिक, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षा में कुल 50,666 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 15,159 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इस तरह प्राथमिक स्तर पर करीब 30 फीसदी शिक्षक परीक्षा पास करने में कामयाब रहे।
वहीं, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा में 43,015 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 23,743 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इस स्तर पर लगभग 55 फीसदी शिक्षक पास हुए हैं। आयोग ने सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार की ओर से परीक्षा के महज 17 दिन के भीतर परिणाम घोषित किए गए हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। इसी आदेश के अनुपालन में सरकार के निर्देश पर आयोग ने केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी आयोजित की थी।
इससे पहले दो, तीन और चार जुलाई को यूपीटीईटी की परीक्षा कराई गई थी। उसमें सरकारी शिक्षकों के साथ अन्य अभ्यर्थियों ने भी भाग लिया था। उस परीक्षा में करीब 71 फीसदी अभ्यर्थी सफल हुए थे।
वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे प्रमाण-पत्र
आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर दिए गए लिंक के जरिए अपना प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना अनुक्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
उन्होंने बताया कि प्रमाण-पत्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी जल्द ही आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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