यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पांचवें-छठे वेतनमान के डीए में बढ़ोतरी

HIGHLIGHTS
- यूपी सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया।
- पांचवें वेतनमान के कार्मिकों का डीए 14 प्रतिशत बढ़ाया गया।
- छठे वेतनमान के कर्मचारियों के डीए में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
लखनऊ। सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत कार्यरत कार्मिकों को भी राहत दी है। सरकार ने इन दोनों वेतनमानों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 14 प्रतिशत और छठे वेतनमान के कार्मिकों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। दोनों वेतनमानों के कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं, एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक की बकाया राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी।
पांचवें वेतनमान के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले 483 प्रतिशत था, जिसे 14 प्रतिशत बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह छठे वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए 262 प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत की वृद्धि के बाद 269 प्रतिशत हो गया है। पांचवें और छठे वेतनमान के तहत काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 25 से 30 हजार के बीच बताई जा रही है।
किसे मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ?
महंगाई भत्ते में वृद्धि का फायदा पांचवें और छठे वेतनमान के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को भी मिलेगा। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत पदधारक भी इसके दायरे में आएंगे।
प्रमुख सचिव वित्त आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर महीने के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। जबकि एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक की बकाया डीए राशि अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी।
ऐसे कर्मचारी जो भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनकी बकाया राशि पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी या फिर एनएससी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
वहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मामले में देय महंगाई भत्ते की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर रकम उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा होगी। इसके अतिरिक्त 14 प्रतिशत के बराबर राशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता की ओर से टियर-एक पेंशन खाते में जमा कराई जाएगी।
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