EPFO ने बदला नियम, नौकरी जाने पर 2 महीने बाद निकाल सकेंगे PF का 90 प्रतिशत पैसा

HIGHLIGHTS
- EPFO ने पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी।
- नौकरी छूटने के बाद पूरा पीएफ निकालने की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने की गई।
- पेंशन फंड की पूरी रकम निकालने के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि बरकरार रहेगी।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के संगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और नौकरी गंवाने की स्थिति का सामना कर रहे कामगारों को राहत देने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees- CBT) की बैठक में पीएफ की पूरी रकम निकालने, खाते में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस रखने और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में पैसा निकालने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस फैसले से उन कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नौकरी जाने या किसी आपात वित्तीय जरूरत के समय अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।
नौकरी छूटने के बाद पीएफ निकालने के नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
ईपीएफओ ने बेरोजगारी की स्थिति में भविष्य निधि की पूरी रकम निकालने के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो महीने कर दिया है।
पुराना फैसला वापस: अक्टूबर 2025 में ईपीएफओ ने अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए बेरोजगारी की न्यूनतम अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी थी। इसके चलते कर्मचारियों को अपनी पूरी पीएफ राशि निकालने के लिए एक साल तक इंतजार करना पड़ रहा था।
नई व्यवस्था: बोर्ड ने इस फैसले को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। अब नौकरी छूटने के बाद लगातार दो महीने बेरोजगार रहने वाला कोई भी सदस्य अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए क्लेम कर सकेगा।
पेंशन निकासी की शर्त: हालांकि, पेंशन फंड की पूरी राशि निकालने के लिए निर्धारित 36 महीने की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नियम पहले की तरह लागू रहेगा।
पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा कितनी कम हुई?
पीएफ खाते से आंशिक या जरूरत के मुताबिक निकासी करने वाले सदस्यों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने के नियम को बोर्ड ने पहले से अधिक लचीला बना दिया है।
पहले सदस्यों के लिए पीएफ खाते में कम से कम 25 फीसदी राशि रखना जरूरी था।
नए फैसले के अनुसार, अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है।
इस बदलाव के बाद सदस्य जरूरत पड़ने पर अपनी कुल जमा राशि का 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे। इससे अचानक पैदा होने वाली आर्थिक परेशानियों के दौरान उन्हें अधिक नकदी मिल सकेगी।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में पीएफ निकालने की क्या सुविधा मिलेगी?
ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
ब्याज का लाभ जारी रहेगा: अब 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाले सदस्यों के लिए पूरी पीएफ राशि एक साथ निकालना जरूरी नहीं होगा। वे अपनी रकम ईपीएफओ के पास रखकर निर्धारित अंतराल पर किस्तों में निकाल सकेंगे।
बाकी राशि पर मिलता रहेगा ब्याज: खाते में बची हुई रकम पर ईपीएफ की मौजूदा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा।
निकासी के अलग-अलग विकल्प: सदस्य पूरी रकम किस्तों में निकाल सकते हैं, कुछ राशि एकमुश्त लेकर बाकी किस्तों में प्राप्त कर सकते हैं या केवल जमा ब्याज निकालने का विकल्प चुन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस योजना को बीच में बंद कर एकमुश्त रकम भी निकाली जा सकेगी।
नॉमिनी को भी सुरक्षा: भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी या नॉमिनी को पहले से तय शर्तों के मुताबिक किस्तों में भुगतान पाने का अधिकार होगा।
कितने सदस्यों को मिलेगा लाभ: ईपीएफओ के आंतरिक अनुमान के अनुसार, 55 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6.32 लाख सदस्य इस सुविधा से सीधे लाभ उठा सकते हैं। इनके खातों में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है।
गिग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए क्या चर्चा हुई?
बैठक में औपचारिक पेरोल व्यवस्था से बाहर काम करने वाले लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करने पर विचार किया गया।
सदस्यों को नियोक्ता के पेरोल सिस्टम पर निर्भर हुए बिना डिजिटल माध्यम से अपने पीएफ खाते में सीधे स्वैच्छिक योगदान करने की सुविधा देने पर चर्चा हुई।
इसके अलावा टिप्स, गिफ्ट और ग्रेच्युटी जैसी छोटी-छोटी रकम को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े खातों में जमा करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और घरेलू कामगारों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने का विकल्प मिल सकेगा।
केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुई कौन-सी बैठक?
ये सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में लिए गए। गुरुवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की।
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में निकासी के कौन-से नए विकल्प और टैक्स प्रावधान शामिल हैं?
प्रस्तावित सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निकासी के कुछ और विकल्प भी मिलेंगे।
भुगतान का अंतराल: कर्मचारी अपनी पीएफ बचत को मासिक और त्रैमासिक के साथ-साथ छमाही (Half-yearly) आधार पर भी प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी।
इनकम टैक्स कानून में बदलाव: इस योजना को लागू करने के लिए ईपीएफ योजना में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में संबंधित बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष भी मामला उठाया जा रहा है।
ईडीएलआई बीमा योजना में प्रतिष्ठानों को क्या राहत दी गई?
बोर्ड ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना 2026 में संशोधनों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पुराने लंबित छूट से जुड़े मामलों का समाधान करना है।
छह महीने की मोहलत: पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट (Expired Exemptions) के नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा।
जुर्माने और ब्याज से राहत: जिन कंपनियों ने वैधानिक ईडीएलआई योजना के बराबर या उससे बेहतर ग्रुप इंश्योरेंस कवर लगातार बनाए रखा और दावों का निपटारा किया, उन्हें सत्यापित संक्रमणकालीन अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और दंडात्मक हर्जाने (Penal Damages) से छूट दी जाएगी।
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF) में निवेश को लेकर क्या मंजूरी मिली?
बोर्ड ने ईपीएफओ को अपनी कुल निवेश सीमा के भीतर नई प्राप्तियों (Fresh Accretions) का तीन फीसदी तक हिस्सा पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) में लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शुरुआती चरण में यह निवेश सरकारी समर्थन वाली संस्थाओं (Government-backed Entities) के जरिए किया जाएगा।
ट्रस्टों की छूट रद्द होने से ईपीएफओ के पास कितना फंड और कितने सदस्य आएंगे?
बैठक में 27 प्रतिष्ठानों की ओर से अपनी ईपीएफ छूट सरेंडर करने और चार प्रतिष्ठानों की छूट रद्द करने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई।
इस फैसले के बाद 1,44,437 सदस्यों से जुड़ी करीब 5,996 करोड़ रुपये की भविष्य निधि की संचित राशि सीधे ईपीएफओ के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत आ जाएगी।
CITES 2.0 से क्लेम प्रोसेसिंग में क्या तकनीकी सुधार हुआ?
बोर्ड को ईपीएफओ के सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.0) की प्रगति की जानकारी दी गई। इस सिस्टम के चलते क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में बड़े सुधार दर्ज किए गए हैं।
ऑटोमैटिक क्लेम प्रोसेसिंग: इसकी दर 39 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हो गई है।
रिजेक्शन रेट में कमी: क्लेम खारिज होने की कुल दर 23 फीसदी से घटकर 7.82 फीसदी रह गई है।
सेटलमेंट में लगने वाला समय: दावों के निपटारे का औसत समय 11.15 दिन से कम होकर रिकॉर्ड 2.57 दिन पर आ गया है।
बजट अनुमानों को लेकर क्या फैसला लिया गया?
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएफ, ईपीएस (EPS) और ईडीएलआई (EDLI) योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों और वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को भी औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
नई व्यवस्था कब से लागू होगी और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की नई सुविधा करीब दो महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इसे लागू करने के लिए सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF Scheme) में जरूरी वैधानिक संशोधन किए जाएंगे। नियमों में कानूनी बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सदस्यों के लिए यह डिजिटल क्लेम सुविधा ईपीएफओ के पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
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