गुजरात में निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द और निशान लगाने पर रोक

HIGHLIGHTS
- गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द, प्रतीक और निशान प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है।
- नए नियमों की अधिसूचना पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 17 नवंबर 2026 को जारी की।
गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जाति की पहचान जाहिर करने वाले शब्द, प्रतीक, निशान और लिखित संदेश प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया है। गुजरात मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत अब निजी वाहनों पर जातिसूचक पहचान दिखाने को लेकर स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है।
राज्य के पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 17 नवंबर 2026 को संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की। सरकार के अनुसार, यह प्रतिबंध दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के अलावा बसों और ट्रकों समेत सभी तरह के निजी वाहनों पर लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य वाहनों पर जाति आधारित पहचान प्रदर्शित करने की प्रथा को नियमों के दायरे में लाना है।
गुजरात में निजी वाहनों पर क्या-क्या दिखाना प्रतिबंधित होगा?
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, नए संशोधन के बाद निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्द, संकेत, आकृतियां या किसी भी प्रकार का टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
इस बदलाव के लिए गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स के नियम 125 के उप-नियम (1) में संशोधन किया गया है। पहले इस नियम में 'नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, फिगर' का प्रावधान था। अब इसमें 'नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, कास्ट साइनेज, फिगर' शब्द जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब है कि वाहनों पर विज्ञापन उपकरणों और आकृतियों के प्रदर्शन से संबंधित नियमों में जातिसूचक निशानों को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि नया प्रावधान किसी एक वाहन श्रेणी तक सीमित नहीं है। निजी इस्तेमाल के दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ बस और ट्रक भी इसके दायरे में आएंगे।
नियम 138 में क्या बदलाव किया गया है?
संशोधन के तहत नियम 138 में उप-नियम (2) के बाद एक नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है। इसके अनुसार, किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति की पहचान बताने वाले निशान, आकृतियां या किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, इस नियम में एक अपवाद भी रखा गया है। राज्य सरकार यदि किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए किसी खास तरह के प्रदर्शन की अनुमति देती है, तो उस स्थिति में प्रतिबंध से छूट मिल सकती है। यानी ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति के आधार पर ही अलग व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
इस संशोधन के बाद निजी वाहनों पर जाति आधारित शब्दों और प्रतीकों को प्रदर्शित करने का मामला सीधे मोटर वाहन नियमों के तहत नियंत्रित होगा।
सरकार ने इस फैसले को क्यों बताया अहम?
राज्य सरकार के मुताबिक, इस फैसले का महत्व इसलिए है क्योंकि मोटर वाहन नियमों में अब जाति आधारित पहचान को शब्दों और प्रतीकों के जरिए प्रदर्शित करने पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल कर दिया गया है।
इससे वाहनों पर क्या प्रदर्शित किया जा सकता है और क्या नहीं, इसे लेकर नियमों की स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। सरकार का कहना है कि पहले से लागू प्रावधानों में जातिसूचक संकेतों को स्पष्ट रूप से जोड़ने से इन नियमों को लागू करने में भी स्पष्टता आएगी।
नए नियम लागू करने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई गई?
गुजरात सरकार ने संशोधन का मसौदा 11 जून 2026 को ही राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया था। इसके साथ ही प्रभावित लोगों से 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव देने को कहा गया था।
हालांकि, तय समयसीमा के दौरान सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला। इसके बाद संशोधन के अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दिया गया।
इस तरह गुजरात सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द, संकेत और टेक्स्ट प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान लागू किया है।



















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