परिसीमन विधेयक पर घमासान, खरगे ने पीएम मोदी से की सर्वदलीय बैठक की मांग

नई दिल्ली। परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खरगे ने कहा है कि संसद में विधेयक पेश करने से पहले विपक्षी दलों को इसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

पहले भी सरकार से की थी चर्चा की अपील

खरगे ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने मार्च और अप्रैल में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू को पत्र लिखकर परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर सभी दलों के साथ चर्चा कराने का आग्रह किया था। हालांकि, उनकी मांग पर कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।

उन्होंने कहा कि इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया गया था, लेकिन यह जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका और पारित नहीं हो पाया।

मानसून सत्र में दोबारा पेश हो सकता है विधेयक

कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में संशोधित परिसीमन विधेयक को फिर से संसद में लाने की तैयारी कर रही है।

इस विधेयक का संबंध महिला आरक्षण कानून के जल्द क्रियान्वयन से भी जुड़ा है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार महिला आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू हो सकता है।

2029 लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

सरकार की योजना महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने की बताई जा रही है। इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत होगी।

प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर भी मंथन

जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों ने पहले भी चिंता जताई है। उनका तर्क है कि इससे संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

इन आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे।

विधेयक पास कराने में बहुमत की चुनौती

पिछले प्रयास में सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने में सफल नहीं हो पाई थी। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में 360 से अधिक वोटों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में एनडीए के पास करीब 300 सांसद हैं, जबकि कुछ सीटें खाली हैं।

कांग्रेस का कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों पर व्यापक चर्चा जरूरी है और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए।