कृपया प्रतीक्षा करें…
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बाज़ार, उद्योग और अर्थव्यवस्था।

ईरान-अमेरिका तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,684 अंक से ज्यादा टूटकर 76,496 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 24,000 के नीचे फिसल गया। तेल कीमतों की तेजी से ऑयल, एविएशन समेत कई सेक्टरों के शेयर दबाव में रहे, जबकि निवेशकों की नजर वैश्विक हालात और आगामी आर्थिक संकेतों पर है।

नितिन गडकरी ने E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए नुकसान के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की जरूरत है। गडकरी ने बताया कि इथेनॉल उत्पादन से किसानों को लाभ मिला है और देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल हो चुका है।

• ई-20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच केंद्र सरकार बिना इथेनोल वाले सामान्य पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार कर रही है। • नए ईंधन विकल्प के लिए पेट्रोल पंपों पर अलग डिस्पेंसर, स्टोरेज और सप्लाई व्यवस्था की जरूरत होगी, जबकि कीमत तय करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। • सरकार ई-20 को विदेशी मुद्रा बचत और किसानों के फायदे से जोड़ रही है, लेकिन उपभोक्ता माइलेज में कमी और इंजन संबंधी चिंताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

• सऊदी अरब ने अगस्त के लिए अरब लाइट क्रूड की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की है, जो पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी कटौतियों में से एक मानी जा रही है। • वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती आपूर्ति, ओपेक+ के उत्पादन विस्तार और होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य हुई आवाजाही को इस फैसले की प्रमुख वजह माना जा रहा है। • कच्चा तेल सस्ता होने से भारत जैसे आयातक देशों को राहत मिल सकती है, जिससे ईंधन लागत और महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है।

• केंद्र सरकार ने सहकारी मॉडल पर आधारित नई जीवन बीमा कंपनी शुरू करने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। • सहकारी क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए 50,000 पैक्स को ई-पैक्स में बदला गया है और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। • अमित शाह ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ के तहत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में सहकारिता क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा।

• वित्त वर्ष 2027 में भारतीय बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ करीब 14% रहने का अनुमान है, जिसमें सरकारी बैंक अहम भूमिका निभा सकते हैं। • रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 तक बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 17.7% पहुंच गई, जिसकी वजह वर्किंग कैपिटल डिमांड और नीतिगत बदलाव बताए गए हैं। • RBI के FCNR(B) डिपॉजिट नियमों में राहत से लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे FY27 में 40–50 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त फंड फ्लो संभव है।

EPFO ने अपग्रेड के बाद यूनिफाइड मेंबर पोर्टल फिर से शुरू कर दिया है, जिसे पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाया गया है। अब UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की सुविधा वेबसाइट से हटाकर पूरी तरह UMANG ऐप पर शिफ्ट कर दी गई है, जहां फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। अन्य कई सेवाओं में बदलाव किए गए हैं, जबकि डेथ क्लेम सुविधा पहले की तरह EPFO पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगी।

भारत–ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ 15 जुलाई 2026 से लागू होंगे। नए नियमों से तीसरे देशों द्वारा रियायती व्यापार लाभ के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। भारत के 99% निर्यात को ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलने से कई सेक्टरों को फायदा होगा।