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राष्ट्रीय समाचार और विशेष रिपोर्ट।

CJI सूर्य कांत ने सीजेपी मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अदालत में कोई याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। सीजेआई ने गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताई।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA से परीक्षा सुधारों पर विस्तृत हलफनामा मांगा। कोर्ट ने स्थायी सुधारों, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव की जानकारी तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए पूरे साल निगरानी रखी जाएगी।

पेपर लीक मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए संसद में जवाब देने की मांग की। खरगे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने और छात्रों से माफी मांगने की मांग उठाई। पीएम मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ संसद में नया कानून लाने की बात कही, वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त परिवारों के खत्म होने और बच्चों की गैजेट्स पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि माता-पिता की जगह मोबाइल ने ली तो यह समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। कोर्ट ने मानवीय रिश्तों और पारिवारिक बंधनों को जीवन में अहम बताते हुए संयुक्त परिवार को संपत्ति बताया।

सोनिया गांधी ने NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों का जवाब सरकार कड़े रवैये से दे रही है और शिक्षा सुधारों की अनदेखी हो रही है। सोनिया गांधी ने परीक्षा प्रणाली, शिक्षा बजट में कटौती और युवाओं के रोजगार संकट पर सवाल उठाए।

NEET पेपर लीक मामले पर इंडी गठबंधन की राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई। खरगे, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

NEET पेपर लीक मामले पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही चर्चा की मांग की। जयराम रमेश ने NEET मामले की तुलना व्यापमं घोटाले से करते हुए सरकार पर निशाना साधा।

मल्लिकार्जुन खरगे ने किरेन रिजिजू के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। खरगे ने पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। प्रियांक खरगे ने भी केंद्र सरकार से छात्रों के मुद्दों को लेकर कई सवाल पूछे।

असम में बाढ़ से हालात गंभीर, एक दिन में 10 लोगों की मौत के बाद इस साल मृतकों की संख्या 41 पहुंची। असम के 11 जिलों में 65 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, सेना और अन्य एजेंसियां राहत-बचाव अभियान में जुटी हैं। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे में भारी बारिश से जलभराव, यातायात प्रभावित और बचाव कार्य तेज किए गए।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में पीएम मोदी ने दोषियों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि पेपर लीक की व्यवस्था को बदलना जरूरी है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और स्थायी समाधान की मांग दोहराई।

तेलंगाना ACB ने REDCO के डिविजनल इंजीनियर मुत्यम वेंकट रमना के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। जांच में फ्लैट, कमर्शियल बिल्डिंग, बैंक डिपॉजिट, सोना, वाहन और अन्य सामान समेत करोड़ों की संपत्ति मिलने का दावा किया गया। ACB ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया, अधिकारी के वित्तीय लेनदेन और बेनामी संपत्तियों की जांच जारी है।

अनुगुल में शादी समारोह से लौट रही कार तालाब में गिरी, हादसे में पांच युवकों की मौत हुई। कार में सवार दो युवकों ने दरवाजा तोड़कर तैरते हुए अपनी जान बचाई और ग्रामीणों को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हादसे के कारणों की जांच जारी है।

नीट पेपर लीक मामले में पीएम मोदी ने दोषियों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का एलान किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के साथ व्यवहार को लेकर निशाना साधा। जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगें उठा रहे हैं।

MHA ने FCRA संशोधन को विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ा। मंत्रालय ने कहा, विदेशी फंड नियंत्रण के लिए कई देशों में सख्त कानून मौजूद हैं। प्रस्तावित बदलावों में NGOs की संपत्ति और विदेशी नागरिकों की भूमिका से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। सरकार ने छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे को महत्वपूर्ण कदम बताया।