हिमाचल मंत्रिमंडल ने मंजूर किए सैकड़ों पदों की भर्ती, मेयर का कार्यकाल बढ़ाया

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने सैकड़ों सरकारी पदों को भरने की मंजूरी दी और हजारों कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय किया। साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई, जिससे आगामी चुनाव समय पर आयोजित किए जा सकेंगे।

मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ा
बैठक में शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल करने का निर्णय लिया गया। यह कदम पार्षदों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया।

परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले
मंत्रिमंडल ने 1000 डीजल-पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने की योजना को हरी झंडी दी। इसके तहत राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान होगा। इसके अलावा भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।

मानदेय वृद्धि और नई भर्ती नीति
विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि और एसएमसी शिक्षकों, आईटी शिक्षकों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं व अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 और 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती की योजना को भी अनुमोदित किया।

ग्रामीण विकास और निर्माण गतिविधियों का नियमन
ग्रामीण क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण को रोकने और पंचायतों द्वारा अपनाए जाने वाले विकास दिशा-निर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया।

खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में फैसले
19 खेलों को योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दी गई। भर्ती निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 300 पद सृजित किए जाएंगे। नाहन मेडिकल कॉलेज का विस्तार और नए स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को भी मंजूरी दी गई।

अन्य प्रमुख निर्णय
मंत्रिमंडल ने पुरुष अनुबंध कर्मचारियों के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश, तीन नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, और डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को भी अनुमोदित किया। पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना और फार्मा इकाइयों के लिए अल्कोहल व स्पिरिट की आपूर्ति की निगरानी हेतु निगम को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर सरकार नगर निगम चुनावों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी नाकामी का एहसास है और पार्षद कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे।