केशव मौर्य का सपा पर हमला, बोले- नकल माफिया की राजनीति करती रही समाजवादी पार्टी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पेपर लीक और नकल के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस को नकल तथा पेपर लीक जैसे मामलों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी नकल माफिया की राजनीति करती रही है।

मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में पेपर लीक करने वालों को और कड़ी सजा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है और संसद में सख्त कानून लाने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहले दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था। मौर्य ने कहा कि सरकार छात्रों का सम्मान करती है और उनकी चिंताओं को प्राथमिकता देती है। पेपर लीक रोकने के लिए विशेषज्ञों की मदद से व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के कार्यकाल में नकल रोकने के लिए अध्यादेश लाया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे समाप्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नकल के जरिए लोगों को पास कराने की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का अधिकार नहीं है।

2027 चुनाव को लेकर मौर्य का दावा

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी दल चाहे साथ मिलकर चुनाव लड़ें या अलग-अलग, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत होगी और 2027 में फिर कमल खिलेगा।

कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर पवित्रता बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

हाल के आंदोलनों का जिक्र करते हुए मौर्य ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि कोई व्यक्ति हिंसा या अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्दोष बच्चों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने पर विचार किया जाएगा, लेकिन दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।