सिख समुदाय पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

प्रयागराज: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान से जुड़ा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार, राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने भारत में सिखों के कड़ा पहनने, पगड़ी बांधने और गुरुद्वारे जाने की आजादी को लेकर चिंता जताई थी। इसी कथित बयान के आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा पूर्व ग्राम प्रधान और समाजसेवी हैं। उन्होंने इस कथित बयान के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई थी। उनके अधिवक्ता के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत आवेदन देने के बावजूद निचली अदालत से राहत नहीं मिली। इसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई।

याचिकाकर्ता ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कथित बयान की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए। उनके अधिवक्ता ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का भी उल्लेख किया और कार्रवाई की मांग की।

अधिवक्ता ने यह दावा भी किया कि कथित बयान के अगले दिन खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी की टिप्पणियों का समर्थन किया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है।