प्री-बजट कंसल्टेशन: कृषि सुधार और किसानों की आय बढ़ाने पर अशोक बालियान ने दिये सुझाव

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 25 नवंबर 2025 को कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कृषि क्षेत्र के सुधारों और किसानों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

इस मौके पर कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट, पूर्व महानिदेशक डॉ. परोधा और देश के कृषि संगठनों के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तकनीकी विशेषज्ञ विनीत बालियान और अश्विन चौधरी भी मीटिंग में शामिल हुए।

अशोक बालियान ने बैठक के दौरान कई अहम बिंदुओं पर जोर दिया। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:

• MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की खरीद के लिए केंद्र और राज्य के संयुक्त कृषक खरीद तंत्र का विकास।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर ब्याज दर 1–3% तक सीमित करना।

• कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी।

• छोटे एवं लघु किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम शून्य करना।

• कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करना।

• भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर भारतीय कृषि सेवा (Indian Agricultural Service) का गठन।

• निर्यातक डेयरी-FPOs को विशेष सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन।

• बाजार हस्तक्षेप योजना को अधिक प्रभावी बनाना और बजट बढ़ाना।

• MSP घोषित करते समय आयात पर आवश्यक शुल्क (Import Duty) लगाकर फसल मूल्य गिरावट रोकना।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सुझावों की सराहना की और कहा कि इन प्रस्तावों को आगामी केंद्रीय बजट में गंभीरता से विचार के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। मंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय, किसानों की लागत में कमी, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा और किसानों की आय सुरक्षा पर भी जोर दिया।

अशोक बालियान ने कहा कि संगठन भविष्य में भी किसान हित के मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोगी भूमिका निभाता रहेगा और किसानों की आवाज़ को नीति-निर्माण स्तर तक पहुँचाता रहेगा।