यूपी कैबिनेट: पंचायत चुनाव मई तक टले, छह महीने बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल

HIGHLIGHTS
- यूपी पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार, छह महीने तक प्रशासकों के हाथों में रहेगी कमान
- यूपी कैबिनेट का फैसला: पंचायत चुनाव में देरी, प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ेगा
- पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, मई 2027 तक बढ़ सकता है इंतजार; ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बाकी
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई है। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति दी गई। इसके तहत पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में बदलाव किया गया है। इसी संशोधन के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
नवंबर में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव संपन्न होने तक पंचायतों का संचालन प्रशासकों के माध्यम से किया जाएगा।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट आने और चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी करने में समय लगने की संभावना को देखते हुए सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था लागू रखने का निर्णय लिया है।
प्रशासकों के लिए छह महीने की यह अवधि मई 2027 तक रहेगी। इसके साथ ही ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है।
कैबिनेट में 31 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया।
महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख रुपये तक मुआवजा
महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को राज्य की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा।
इसका मकसद यौन अपराधों और अन्य गंभीर हिंसक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं तथा बच्चियों को आर्थिक सहायता देना है।
नई व्यवस्था में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर शारीरिक क्षति, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने और एसिड अटैक जैसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध और गंभीर हमलों के मामलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
अपराध के प्रकार और नुकसान की गंभीरता के आधार पर मुआवजे की रकम एक लाख से 15 लाख रुपये तक प्रस्तावित है। इसके अलावा पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
नोएडा में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब बनाने के लिए 281 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
नोएडा में बनने वाले इस भवन का उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके निर्माण को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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