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राष्ट्रीय समाचार और विशेष रिपोर्ट।
पीएम मोदी ने आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारियों से युवा और भविष्य की सोच के साथ काम करने को कहा। उन्होंने उभरते क्षेत्रों के लिए जरूरी स्किल्स विकसित करने और युवा उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने गलत जानकारी से निपटने और नागरिकों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाने की बात कही।
कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों के कथित उत्पीड़न को लेकर सरकार को चेतावनी दी। सीजेपी ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रोकने और उन्हें निशाना नहीं बनाने की मांग की। पार्टी ने कहा कि उत्पीड़न जारी रहने पर बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा।
किरेन रिजिजू ने पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधेयक पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय रचनात्मक बहस और सुझाव होने चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम रिपोर्ट का मसौदा अक्टूबर के पहले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि चार सिमुलेशन टेस्ट पूरे हो चुके हैं और रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है, जिसमें स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
अनुराग ठाकुर ने पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली गंभीर खतरा है, जिसका समाधान मोदी सरकार करेगी। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी की प्रो. वी. कामाकोटी पर टिप्पणी को लेकर भी हमला बोला।
नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने पीएम के फैसले पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी के बयान के बाद संसद में हंगामा, किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति। प्रियंका गांधी ने आरोपों के समर्थन में सबूत और वीडियो पेश करने की बात कही।
लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पीएम मोदी की Gen-Z स्टाइल में तारीफ की। बांसुरी स्वराज ने पब्लिक एग्जामिनेशन्स संशोधन विधेयक, 2026 को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम बताया। सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी रोकने के लिए कानून में संशोधन, समयबद्ध जांच और कड़ी सजा का प्रस्ताव रखा है।
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शनकारियों की एफआईआर वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग दोहराई। सौरव दास ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो युवा फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों की रिहाई के निर्देश दिए थे।
गौरव गोगोई ने लोकसभा में पेपर लीक बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने शिक्षा सुधारों और नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा कि केवल सजा बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी।
लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने परीक्षा में गड़बड़ियों पर सख्ती और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
पीएम मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर राज्य के सांसदों के साथ बैठक की और प्रभावितों की मदद का भरोसा दिया। असम के विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए एक महीने का वेतन दान करने की घोषणा की। वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान जारी रखते हुए 458 लोगों को सुरक्षित निकाला और राहत सामग्री पहुंचाई।
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों को रिहा करने और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। अदालत ने NEET प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोपों की निष्पक्ष जांच की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई। सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन स्वाभाविक हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की निगरानी और जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाने के संकेत दिए हैं।
एनडीए संसदीय दल की ‘मंगल मिलन’ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में नकल विरोधी विधेयक और संसद की रणनीति पर चर्चा हुई। विधेयक में सख्त सजा और जुर्माने के प्रावधान प्रस्तावित हैं।