CJI सूर्यकांत पर टिप्पणी करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस, 8 जनवरी तक मांगा जवाब

HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रवीण सिंघल को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया।
- 16 नवंबर को खुली अदालत में CJI सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक वकील को अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोप है कि इस वकील ने 16 नवंबर को खुली अदालत में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने वकील प्रवीण सिंघल को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया।
8 जनवरी तक दाखिल करना होगा जवाब
पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि SCBA की ओर से एकमात्र प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए जनवरी में सूचीबद्ध किया है।
पीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी 8 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल कर सकता है। साथ ही उसे अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा।
सुनवाई की शुरुआत में SCBA अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने कहा कि खुली अदालत में इस तरह की अनुचित टिप्पणी की घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित वकील SCBA का सदस्य नहीं है। राय ने यह भी बताया कि प्रतिवादी ने CJI सूर्यकांत को निशाना बनाते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील भी पोस्ट की है।
AG वेंकटरमणी ने बताया बेहद आपत्तिजनक
प्रदीप राय ने कहा कि ऐसे कई अन्य लोग भी हैं, जो जजों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं और उससे कमाई करते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी SCBA की याचिका का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अदालत की गरिमा बनाए रखना जरूरी है।
अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने वाले पत्र में अटॉर्नी जनरल (AG) वेंकटरमणी ने प्रवीण सिंघल के आचरण को 'बेहद आपत्तिजनक और अक्षम्य' बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट' की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयुक्त है।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 16 नवंबर को हुई थी। आरोप है कि वकील ने CJI सूर्यकांत के खिलाफ निजी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट रूम से बाहर कर दिया गया।
वकील ने CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने पहुंचकर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर को उन्होंने CJI के कार्यालय में एक मामला सौंपा था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
जब CJI ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, तो वकील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ निजी टिप्पणी करते हुए कहा, 'आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है!'
इस हंगामे के बाद कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दी गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया।
कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के मुताबिक, CJI ने यह भी याद दिलाया कि देशभर में एंटी-CEC (चुनाव आयोग विरोधी) प्रदर्शनों के दौरान भी इसी वकील ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। इस मामले में भी उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई थी।
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