प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि नए बेहतर फीचर्स और कार्यक्षमता से लैस ओसीआई पोर्टल नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्रशासन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस नए ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसमें एक आधुनिक और आसान यूजर इंटरफेस शामिल है, जिससे भारतीय मूल के लोगों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हो गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह की इस घोषणा को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि यह नया पोर्टल डिजिटल शासन को बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ओसीआई योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे या उनके वंशज रहे लोगों को ओसीआई कार्ड के लिए पंजीकरण का अवसर देती है।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि नए पोर्टल में बेहतर सुरक्षा, उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव और उन्नत कार्यक्षमता प्रदान की गई है। यह पोर्टल ociservices.gov.in/onlineOCI पर उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों के माता-पिता या पूर्वज पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य ऐसे देश के नागरिक रहे हों, जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करेगी, वे ओसीआई कार्डधारक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे।
अमित शाह ने कहा कि भारत ओसीआई कार्डधारकों को विश्वस्तरीय आव्रजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि वे भारत आने या यहां रहने के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न महसूस करें। उन्होंने बताया कि नया पोर्टल विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सहज और त्वरित बनाने के लिए विकसित किया गया है।
