टीएमसी के संगठनात्मक विवाद में नया मोड़, कल्याण बनर्जी ने विरोधी गुट पर लगाए फर्जी हलफनामे बनवाने के आरोप

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने रविवार को पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामे और अन्य दस्तावेज पेश किए। चुनाव आयोग इस मामले की सुनवाई 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' के तहत कर रहा है। इस आदेश के तहत आयोग को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विरोधी गुटों के बीच विवाद का निपटारा करने का अधिकार प्राप्त है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक विरोधी गुट ने पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण, चुनाव चिह्न और फंड पर अपना दावा जताया।

'पुलिस के जरिए बनवाए गए फर्जी हलफनामे'

दस्तावेज जमा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विरोधी गुट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस के माध्यम से नेताओं, पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया गया। साथ ही, विरोधी गुट के समर्थन में हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।

कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि कई हलफनामों पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। उन्होंने कहा, 'हर पुलिस थाने के अधिकारियों ने लोगों को हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और कई हलफनामों में हस्ताक्षर फर्जी हैं।'

चुनाव आयोग को सौंपे दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला

कल्याण बनर्जी के अनुसार, उनके पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अपने सभी तर्क और हलफनामे चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। आयोग को इन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा, 'हमारे पास असली हलफनामे हैं। हमें कोई डर नहीं है। उनके पास फर्जी हलफनामे हैं, इसलिए वे डर के मारे उन्हें सामने नहीं ला रहे हैं।'

उन्होंने विरोधी गुट की ओर से हलफनामों की प्रतियां साझा नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग उन दस्तावेजों पर विचार नहीं कर सकता, जिन्हें दूसरे पक्ष के सामने पेश नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पक्ष अपने सभी हलफनामों की सॉफ्ट कॉपी ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को भेजेगा।

17 सांसदों और 38 विधायकों के हलफनामे जमा करने का दावा

कल्याण बनर्जी ने बताया कि उनके पक्ष की ओर से 17 सांसदों के अलावा पश्चिम बंगाल के 32 विधायकों, मेघालय के 5 विधायकों और असम के 1 विधायक के हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के 2 लाख से अधिक हलफनामे भी जमा कराए गए हैं।

उन्होंने विरोधी गुट को विधायकों के बीच अपना समर्थन साबित करने की चुनौती दी। साथ ही, ऋतब्रत बनर्जी के 65 विधायकों का समर्थन होने के दावे पर भी सवाल खड़े किए।

ऋतब्रत बनर्जी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

कल्याण बनर्जी ने विरोधी गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके हलफनामे सामने आते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'जब भी ये हलफनामे सामने आएंगे, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम ऋतब्रत बनर्जी को जेल भेजेंगे।'

इस तरह टीएमसी में संगठनात्मक नियंत्रण, चुनाव चिह्न और पार्टी फंड को लेकर चल रहा विवाद अब चुनाव आयोग के सामने और गहरा गया है। दोनों गुटों की ओर से पेश किए गए दावों और दस्तावेजों के आधार पर आयोग को इस विवाद पर फैसला लेना है।