यूपीआई से भुगतान करने वाले के लिए अपडेट: 15 नवंबर तक हो सकता है एमडीआर पर फैसला

त्योहारी सीजन समाप्त होने के बाद अब यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) 15 नवंबर तक इस संबंध में नई तारीख की घोषणा कर सकता है। इसके लागू होने के बाद 2,000 रुपये से अधिक के कुछ चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर शुल्क देना होगा। हालांकि, इस शुल्क का सीधा असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा।

एनपीसीआई ने पहले इन शुल्कों को 15 अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने के लिए इसे टाल दिया गया। 13 अक्टूबर को जारी बयान में एनपीसीआई ने बताया था कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारों के समय व्यापारियों और ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने के उद्देश्य से फैसले को आगे बढ़ाया है। साथ ही यह भी कहा गया था कि चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतानों पर एमडीआर दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इसकी नई तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी।

किस भुगतान पर कितना शुल्क लगेगा?

एनपीसीआई ने 15 सितंबर को जारी सवाल-जवाब (एफएक्यू) में प्रस्तावित शुल्कों का विवरण दिया था। इसके अनुसार:

• 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर: पात्र पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 फीसदी एमडीआर शुल्क लागू होगा।

• अधिकतम 300 रुपये की सीमा: इस शुल्क की ऊपरी सीमा 300 रुपये निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर, एक लाख रुपये के भुगतान पर 0.4 फीसदी के हिसाब से 400 रुपये शुल्क बनता है, लेकिन व्यापारी को अधिकतम 300 रुपये ही चुकाने होंगे।

• रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन क्षेत्र: इन क्षेत्रों में 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4 फीसदी के बजाय प्रति लेनदेन पांच रुपये शुल्क देना होगा। इसमें पेट्रोल और डीजल के भुगतान भी शामिल हैं।

• पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान: म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकरों को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 फीसदी एमडीआर लगेगा। इसके लिए अधिकतम शुल्क सीमा 300 रुपये तय की गई है।

ग्राहकों को नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एमडीआर शुल्क चुकाने की जिम्मेदारी व्यापारियों की होगी। इसका मतलब है कि यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों पर सीधे तौर पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उनसे इस शुल्क के नाम पर अलग से रकम नहीं ली जाएगी।

दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना रहेगा मुफ्त

एमडीआर की यह व्यवस्था केवल पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतानों पर लागू होगी। पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) लेनदेन इससे बाहर रहेंगे। यानी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पैसे भेजना, बिल का भुगतान आपस में बांटना या अपने एक बैंक खाते से दूसरे खाते में रकम ट्रांसफर करना पहले की तरह मुफ्त रहेगा।

एनपीसीआई ने अभी तक शुल्क लागू करने की नई तारीख का आधिकारिक एलान नहीं किया है। हालांकि, पहले दिवाली के तुरंत बाद इसे लागू करने के संकेत दिए गए थे। ऐसे में नवंबर में इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है।