आतंकवाद के खिलाफ अमित शाह का सख्त संदेश, बोले- घटनाओं को होने से पहले रोकना होगा

HIGHLIGHTS
- अमित शाह ने आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार करने की जरूरत बताई।
- लश्कर आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर के आतंकवाद मुक्त होने का दावा किया।
- 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क पर एक साथ कार्रवाई करनी होगी। लश्कर के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में जन्मे आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स जैसी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विदेशों में छिपे दोषियों को भारत लाना जरूरी है। वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है।
गृह मंत्री ने कहा कि एक ही रात में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई कर पीएफआई की रीढ़ तोड़ दी थी। यह कार्रवाई आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है।
इस अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से प्रकाशित 'Fail-Safe Investigation' का विमोचन किया। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित एनआईए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में निर्मित एनआईए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा एनआईए के 'पुष्टि' पोर्टल को ई-लॉन्च किया और एजेंसी के सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया।
एक समान रणनीति पर काम
अमित शाह ने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता रहा है और आतंकवाद का शिकार भी रहा है। अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने अपने स्तर पर विभिन्न प्रयास किए, लेकिन इनमें आपसी समन्वय की कमी दिखाई देती थी। समय के साथ अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए गए।
उन्होंने कहा कि अब संतोष के साथ यह कहा जा सकता है कि देश के इतने बड़े क्षेत्र में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसमें आतंकवाद से निपटने के लिए हर पुलिस थाने के स्तर तक एक जैसी रणनीति अपनाई जाएगी।
'35 साल के बाद यह स्थिति आई है'
अमित शाह ने कहा कि हाल के दिनों में आतंकवाद के खिलाफ कई सफल कार्रवाई हुई हैं, जिनसे देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीते दिन ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। लश्कर के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में जन्मे आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। उनके मुताबिक, 35 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है।
उन्होंने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। देशभर में इसके 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए जा चुके हैं। इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 271 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।
गृह मंत्री ने कहा कि किसी सफल एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादी घटना को अंजाम दिए जाने से पहले ही आतंकियों को पकड़कर जेल पहुंचा दे। उन्होंने सभी राज्यों की पुलिस से इस मॉडल का अध्ययन करने और उसे अपनाकर अपने यहां लागू करने की अपील की।
36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया गया
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से भगोड़ों को भारत वापस लाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है।
उन्होंने बताया कि इस काम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और गृह मंत्रालय ने विशेष प्रयास किए हैं। खुफिया एजेंसियों ने वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर विदेशों में रह रहे भगोड़ों को भारत वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए विदेशों में शरण लेकर बैठे दोषियों और सरगनाओं को भारतीय अदालतों के सामने लाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त 2019 को एनआईए अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसके तहत नए अपराधों को एनआईए के अधिकार क्षेत्र में शामिल करते हुए एजेंसी को अतिरिक्त अधिकार दिए गए।
सितंबर 2022 में पीएफआई नेटवर्क ध्वस्त
अमित शाह ने कहा कि देश की पुलिस मिलकर अभियान चलाए तो वह कितना प्रभावी हो सकता है, इसका बड़ा उदाहरण पीएफआई नेटवर्क के खिलाफ की गई कार्रवाई है। सितंबर 2022 में एक ही रात के दौरान 11 राज्यों में एक साथ कार्रवाई करके पूरे पीएफआई नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी रीढ़ तोड़ दी गई।
उन्होंने कहा कि पीएफआई नेटवर्क को खत्म करके देश ने भविष्य में सामने आ सकने वाली कई गंभीर समस्याओं को पहले ही रोक दिया। शाह के मुताबिक, इस नेटवर्क का ध्वंस आने वाले समय में होने वाली कई घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ।
मैक की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित किया गया
अमित शाह ने बताया कि मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) की कार्यप्रणाली में बदलाव कर उसे नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है। साइबर सुरक्षा, नार्कोटिक्स, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मैक की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित किया गया। नेशनल मेमोरी बैंक स्थापित किया गया और एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करने की दिशा में प्रयास किए गए।
शाह ने कहा कि इसी अवधि में एनआईए की कानूनी शक्तियों को बढ़ाने के साथ-साथ उसके राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के दायरे का भी विस्तार किया गया। एक साथ करीब 16 नए शाखा कार्यालयों और दो जोनल कार्यालयों को मंजूरी दी गई। एनआईए को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार भी दिया गया।
उन्होंने बताया कि आतंकवाद के महिमामंडन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना तैयार की गई है, जिसकी प्रभावी तरीके से निगरानी की जा रही है।
70 नए एनआईए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए
अमित शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव देने के लिए एनआईए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही देश में 70 नए एनआईए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि तीन बड़े हॉटस्पॉट में शांति स्थापित करने के साथ पीएफआई और शहजाद भट्टी जैसे नेटवर्क को समाप्त किया गया। विदेशों में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की गई। सीमा सुरक्षा की नई और व्यापक अवधारणा लागू की गई, सीमा पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को पूरी तरह हटाया गया और आर्थिक सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया।
इस सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ इकोसिस्टम अप्रोच के तहत काम किया जा रहा है। इस सहयोग को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कानूनी मोर्चे पर यूएपीए की क्षमता बढ़ाई गई है, लेकिन संस्थागत स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को और आसान एवं मजबूत बनाना होगा।
शाह ने कहा कि इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए काम करने के तरीके में भी बदलाव करना जरूरी है। ऑपरेशनल स्तर पर एजेंसियों की क्षमताएं बढ़ाने के साथ उनका आधुनिकीकरण करना होगा। आतंकवाद से जुड़े धन की पूरी श्रृंखला पर कार्रवाई करनी होगी और इसके लिए वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक सफलता हासिल नहीं हो सकेगी।
घटनाओं को होने से पहले ही रोकना होगा
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद विरोधी नीति में कार्रवाई के दृष्टिकोण को और मजबूत करना होगा। इसके लिए संरचनात्मक और परिचालन क्षमताओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच कर उसकी ताकत को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि नेटवर्क की पूरी पड़ताल करके कई आतंकवादी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है।
अमित शाह ने कहा कि थाने के स्तर पर जुटाई गई खुफिया जानकारी को विभिन्न स्तरों से होते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तक पहुंचाने और उसमें से कार्रवाई योग्य सूचनाएं निकालने की व्यवस्था विकसित करनी होगी। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को अपनी साइबर विशेषज्ञ इकाई मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के अपराधों में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड को प्राथमिकता देना हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा होना चाहिए।
इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद निरोधक एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी सहित संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
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