बिहार-UP सीमा विवाद पर प्रशासन सक्रिय, 1156 बीघा जमीन निपटारे तक रहेगी जब्त

HIGHLIGHTS
- बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा और भूमि विवाद को लेकर बड़हरा अंचल कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।
- बैठक में एसडीपीओ टू रंजीत कुमार सिंह, अंचलाधिकारी अंशु प्रसून और कृष्णगढ़ थानाध्यक्ष रौशन कुमार मौजूद रहे।
- सोहरा, त्रिभुआनी और पद्ममिनीया गांवों के किसानों के साथ विवाद पर चर्चा हुई।
आरा: बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद के साथ सोहरा, त्रिभुआनी और पद्ममिनीया गांवों के किसानों के लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद को सुलझाने के लिए बड़हरा अंचल कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में एसडीपीओ टू रंजीत कुमार सिंह, अंचलाधिकारी अंशु प्रसून और कृष्णगढ़ थानाध्यक्ष रौशन कुमार मौजूद रहे। इस दौरान तीनों गांवों के किसानों के साथ विवाद से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में त्रिवेदी आयोग की अनुशंसा के आधार पर बिहार से उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित मौजा मंदरौली कंस उर्फ त्रिभुआनी और मोहनपुर के किसानों के भूमि अभिलेख उत्तर प्रदेश के बलिया जिलाधिकारी को भेजने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ।
इसके अलावा सोहरा, त्रिभुआनी और पद्ममिनीया गांवों के बीच भूमि विवाद का स्थायी समाधान होने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी किसानों को दी गई। बताया गया कि पूर्व में पद्ममिनीया और वर्तमान में मौजा सोहरा के नाम से दर्ज 1156 बीघा जमीन को विवाद का निपटारा होने तक जब्त रखा जाएगा।
बैठक में सोहरा मौजा के दक्षिणी हिस्से को भी जब्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।
इस बैठक में त्रिभुआनी गांव के किसान एवं भारतीय किसान संघ भोजपुर के संयोजक दया शंकर सिंह के साथ हरिमोहन सिंह और धर्मेंद्र सिंह शामिल हुए। वहीं, सोहरा गांव से पवन सिंह, सत्येंद्र सिंह, धनंजय सिंह और मनोज सिंह ने हिस्सा लिया। पद्ममिनीया गांव की ओर से गेंदा यादव और दशरथ यादव सहित अन्य किसान भी बैठक में मौजूद रहे।
प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही बैठकों के बाद बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा और भूमि विवाद के स्थायी समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।
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