आजम खां से दिल्ली में ईडी की पूछताछ शुरू, चार दिन की हिरासत में हैं सपा नेता

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ शुरू कर दी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, गाजियाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को आजम खां को चार दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें 31 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था।

उम्र अधिक होने के चलते लखनऊ नहीं ले गई ईडी

उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे आजम खां को गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि ईडी के लखनऊ जोन की जांच टीम दिल्ली मुख्यालय में 78 वर्षीय आजम खां का बयान दर्ज कर रही है। अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को देखते हुए उन्हें लखनऊ स्थित ईडी कार्यालय नहीं ले जाया गया, जबकि इसी कार्यालय में उनके खिलाफ मामला दर्ज है।

ईडी का आरोप- सरकारी धन से बनाई गई यूनिवर्सिटी

ईडी ने आजम खां और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज 58 प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है। एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन का इस्तेमाल रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। इस विश्वविद्यालय को सपा नेता आजम खां ने बढ़ावा दिया था।

एजेंसी के मुताबिक, आजम खां ने राज्य के शहरी विकास मंत्री और यूपी जल निगम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कथित अनियमितताओं को अंजाम दिया।

विश्वविद्यालय से जुड़े आरोप, संपत्तियां भी कुर्क

रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में विश्वविद्यालय परिसर में बनी 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय की ओर से अपील दायर की गई। इससे पहले अगस्त में ईडी ने इस मामले में छापेमारी की थी और उस दौरान भी आजम खां से पूछताछ की गई थी।

हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क किया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है। एजेंसी की यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई

सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

ईडी की गिरफ्तारी के बाद आजम खां ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने के बजाय इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 16 नवंबर को खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई कराने का आग्रह किया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया उच्च न्यायालय में चलेगी।