असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 12% आरक्षण

असम। असम सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस और उससे संबंधित सेवाओं में 12 प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार को कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, असम के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, असम पुलिस रेडियो संगठन (एपीआरओ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, वन रक्षक और आबकारी विभाग समेत 11 श्रेणियों की भर्ती में 12 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर ग्रीन सेस

कैबिनेट ने वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर ग्रीन सेस लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अधिकारियों के मुताबिक, इस शुल्क से प्राप्त राशि का इस्तेमाल राज्य में चल रहे वनीकरण और संरक्षण कार्यों में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर ग्रीन सेस लागू नहीं होगा। वहीं, वाहन मालिक की मृत्यु के कारण स्वामित्व हस्तांतरण होने की स्थिति में भी यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।

असम रेजिमेंटल सेंटर को 10 करोड़ रुपये

सरकार ने शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकमुश्त 10 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए लोक निर्माण विभाग के भवन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग घटक को पीडब्ल्यूडी रोड्स से अलग करने का फैसला लिया गया है।

ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट के दूसरे चरण की DPR

गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को नियुक्त करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।

डालमिया भारत को विशेष प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को राज्य में 10,200 करोड़ रुपये की क्लिंकर निर्माण इकाइयों के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन देने की मंजूरी भी दी है।

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए MoU

कैबिनेट ने राज्य सरकार और बीटीसी, दीमा हसाओ तथा कार्बी आंगलोंग के परिषद क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) करने को मंजूरी दी है।

इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन और इससे जुड़ी योजनाओं के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, निगरानी और दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना है।

नगर निगम चुनाव नियमों में संशोधन

सरकार ने असम नगर निगम चुनाव संशोधन नियम, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नगर निगम चुनाव से संबंधित मामलों में जिला जज की अदालत को अधिकार दिया जाएगा।

मधुपुर सत्र को हर महीने एक लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक आपातकालीन योजना के तहत मधुपुर सत्र के संचालन में सहायता के लिए हर महीने एक लाख रुपये देने का फैसला भी किया गया है।