आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी की अंतरिम जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज कर दी।
- न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
- ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। यह मामला कथित दोहरे पैन कार्ड से जुड़े भ्रष्टाचार और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। ईडी ने आजम खां को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।
कल भी हुई थी मामले की सुनवाई
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान ईडी ने आजम खां की जमानत रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही आजम खां की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से भी मना कर दिया था। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि संवैधानिक गरिमा की रक्षा के लिए अदालतें असाधारण परिस्थितियों में दोषसिद्धि पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन इस तरह की राहत राजनीतिक समीकरणों के आधार पर न तो मांगी जा सकती है और न ही दी जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में मौजूद सह-दोषियों के साथ बिना किसी ठोस वजह के अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
शीर्ष अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि केवल राजनीतिक लाभ या चुनावी फायदे के उद्देश्य से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा, ''हम ऐसी किसी भी दलील को पूरी तरह खारिज करते हैं, जिसमें राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई हो। अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे या चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं कर सकतीं।''
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इस फैसले में उनकी अधिक उम्र, जेल में पहले ही बिताई जा चुकी अवधि और जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने जैसे पहलुओं पर विचार किया गया था।
दोषसिद्धि पर रोक लगाने के सिद्धांत किए स्पष्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389(1) के तहत दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़े सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि इस विवेकाधिकार का इस्तेमाल बेहद सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके लिए दोषसिद्धि के गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ उस न्यायिक निष्कर्ष की महत्ता को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है।
अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2019 में रामपुर में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। आरोप लगाया गया था कि आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने साजिश के तहत बेटे के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को दोषी ठहराया था। इसके बाद अपीलीय अदालत ने दिसंबर 2023 में इस फैसले को बरकरार रखा था।
डासना जिला जेल से रिहा हुए आजम खां
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बुधवार शाम आजम खां को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को कई कानूनी घटनाक्रमों के बाद यह राहत मिली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में नाकाम रही। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पाया कि एजेंसी यह साबित नहीं कर सकी कि रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने से पहले आजम खां को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।
ईडी ने 31 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार
ईडी ने आजम खां को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वह रामपुर जिला जेल से दो पैन कार्ड रखने से जुड़े एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। ईडी का दावा था कि उसके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज आजम खां को सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने एजेंसी के इस दावे पर सवाल उठाया था कि उसके पास इसके समर्थन में कोई वीडियो या फोटो सबूत क्यों नहीं था।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है जांच
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से संबंधित है। इसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।
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