सुनेत्रा पवार से मिले NCP विधायक, विलय की चर्चाओं पर मंत्री दत्तात्रय भरणे ने दिया बड़ा बयान

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर एक बार फिर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पुणे स्थित आवास पर पार्टी के कई विधायकों ने उनसे मुलाकात की। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दत्तात्रय भरणे ने दोनों गुटों के विलय की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकों की मुलाकात का उद्देश्य राजनीतिक चर्चा करना नहीं था, बल्कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में सूखे की स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर बातचीत करना था।

शुक्रवार को सुनेत्रा पवार के आवास 'जिजाई' पर हुई मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में भरणे ने कहा कि एनसीपी की तरफ से विलय को लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। कुछ विधायक पुणे में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से सूखे से पैदा हुई समस्याओं, किसानों की जरूरतों और विधानसभा क्षेत्रों में जरूरी कार्यों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के विधायकों में किसी तरह की नाराजगी नहीं है और सभी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व के साथ हैं।

क्या अजित पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के विलय की चर्चा तेज हुई?

दरअसल, महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की इसी साल जनवरी में विमान हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की जिम्मेदारी संभाली और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनीं। अजित पवार के निधन के बाद से ही उनकी पार्टी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के एक होने की संभावनाओं को लेकर चर्चा होती रही है।

पिछले सप्ताह इन अटकलों को उस समय और बल मिला, जब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कई वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार ने एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद दो दिन पहले बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनेत्रा पवार ने कहा था कि सही समय आने पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उनके इस बयान के बाद दोनों गुटों के विलय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गईं।

क्या एनसीपी के सभी विधायक सुनेत्रा पवार के फैसले के साथ हैं?

मंत्री भरणे ने बताया कि करीब आठ से दस दिन पहले मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी विधायकों ने सहमति जताई थी कि पार्टी से जुड़े फैसले सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार पार्टी की नेता हैं और वह जो भी निर्णय लेंगी, सभी विधायक उसे स्वीकार करेंगे। किसी भी विधायक को उनके नेतृत्व को लेकर कोई परेशानी नहीं है।

इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार के अलावा विधायक शंकर मांडेकर, मौली काटके और चेतन तुपे भी मौजूद थे। विधायक शंकर मांडेकर ने भी विलय को लेकर किसी बैठक की बात से इनकार किया। उन्होंने बताया कि हर साल दिवाली के मौके पर विधायक अजित पवार से मिलने बारामती जाते थे। उनके निधन के बाद इस बार त्योहार नहीं मनाया जा सका। जब उन्हें जानकारी मिली कि सुनेत्रा पवार पुणे में हैं, तो वह उनसे मिलने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कुछ विधायकों के दूसरी तरफ जाने की अटकलों को भी खारिज किया।

सूखे से निपटने के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं, किसानों को कैसे मिलेगी मदद?

भरणे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार फिलहाल सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पेयजल, सिंचाई और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला योजना एवं विकास समिति (डीपीडीसी) से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल जरूरी कार्यों में किया जाएगा।

सरकार ने जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी है। इनमें खेतों में तालाब बनाना, पानी को जमीन में पहुंचाने वाले टैंकों की मरम्मत और चेक डैम की मरम्मत जैसे काम शामिल हैं।

वहीं, आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए कंक्रीट की सड़कों जैसे अन्य विकास कार्यों को फिलहाल टाला जा सकता है। भरणे ने बताया कि सरकार पंचनामा प्रक्रिया पूरी करने के बाद केंद्र को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुश्किल समय में राज्य के किसानों को अधिकतम संभव मदद देने का भरोसा दिया है। भरणे ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से राहत मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने फसल नुकसान पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की है।

सूखे से निपटने के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं, किसानों को कैसे मिलेगी मदद?

भरणे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार इस समय सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पेयजल, सिंचाई और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला योजना एवं विकास समिति (डीपीडीसी) से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल जरूरी कामों में किया जाएगा। सरकार ने जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी है। इनमें खेतों में तालाब बनाना, पानी जमीन में पहुंचाने वाले टैंकों की मरम्मत और चेक डैम की मरम्मत शामिल हैं।

वहीं, आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते कंक्रीट की सड़कों जैसे दूसरे विकास कार्यों को फिलहाल टाला जा सकता है। भरणे ने बताया कि सरकार पंचनामा प्रक्रिया पूरी करने के बाद केंद्र को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल केंद्र से महाराष्ट्र को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुश्किल समय में राज्य के किसानों को अधिकतम संभव मदद देने का भरोसा दिया है। भरणे ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से राहत मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने फसल नुकसान पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दरें भी बढ़ाई हैं।