उत्तराखंड के 4.48 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगी राहत, ड्रेस-बैग और जूतों की राशि बढ़ेगी

उत्तराखंड: प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त मिलने वाली स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, साइकिल और टैबलेट के लिए दी जाने वाली धनराशि बढ़ाई जाएगी। इससे 4.48 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को अभी जो राशि दी जा रही है, वह काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

शिक्षा निदेशालय स्थित विद्या समीक्षा केंद्र के सभागार में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने धनराशि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल ड्रेस, बैग, जूते और साइकिल के लिए निर्धारित राशि जल्द डीबीटी के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाए।

इसके अलावा एससीईआरटी और डायट के नए ढांचे के गठन सहित अन्य प्रमुख प्रस्तावों को आगामी कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा केएस रावत, उप निदेशक जेपी काला, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून गोविंद राम जायसवाल और वित्त नियंत्रक वीरेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे मेधावी विद्यार्थी

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को जल्द ही अंतरराज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम के लिए निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यह अधिकारी तय योजना के अनुसार विभिन्न जिलों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

शैक्षिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों, खेल प्रशिक्षण संस्थानों, प्रौद्योगिकी संस्थानों, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के साथ संगीत एवं कला अकादमियों का दौरा कराया जाएगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के निर्देश

बैठक में शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने तथा अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन और प्रांतीयकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को भी कहा गया।