आसियान समिट के लिए आज फिलीपींस जाएंगे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर रहेगी नजर

HIGHLIGHTS
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला जाएंगे।
- पीएम मोदी 23वें भारत-आसियान और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
- 16 नवंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला रवाना होंगे। इस दौरान वे 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों बैठकों में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक रिश्तों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठने की उम्मीद है।
फिलीपींस कर रहा है दोनों सम्मेलनों की मेजबानी
पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इस बीच भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
इस वर्ष 11 सदस्यीय एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी फिलीपींस कर रहा है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति की ओर से रात्रिभोज का आयोजन
विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे।
इसके अगले दिन यानी 17 नवंबर को वे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं।
भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में आसियान की अहम भूमिका
विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आसियान के साथ भारत के संबंध, चाहे पूरे क्षेत्रीय संगठन के स्तर पर हों या उसके अलग-अलग सदस्य देशों के साथ, भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण आधार हैं।
उन्होंने कहा, 'हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिंद महासागर के एक देश के रूप में, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के इस अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र से सटा हुआ है, आसियान सदस्य देशों के साथ - चाहे सामूहिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से - मजबूत रणनीतिक संबंध होना हम दोनों के लिए फायदेमंद है।'
समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर रहेगा विशेष ध्यान
भारत और आसियान के बीच होने वाली बातचीत में समुद्री सहयोग का मुद्दा अहम रहने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि दोनों के समुद्री क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े हैं और उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को 'समुद्री सहयोग वर्ष' के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इसके तहत साझा समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
नई दिल्ली का मानना है कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने से दोनों पक्ष बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इससे पूरे एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
आसियान के नेतृत्व वाले मंच पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय देशों के साथ प्रमुख वैश्विक शक्तियों के नेता भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
इस साल सम्मेलन की थीम 'भविष्य की राह तलाशना' (नेविगेटिंग द फ्यूचर) रखी गई है। इसके तहत दुनिया में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच सहयोग और आपसी लचीलेपन (रेसिलिएंस) को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
व्यापारिक रिश्ते और AITIGA समझौते की समीक्षा पर चर्चा
आसियान के साथ भारत के संबंधों में आर्थिक साझेदारी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत और इस क्षेत्रीय संगठन के बीच करीब 122 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। इसके चलते आसियान भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।
भारत की कोशिश है कि 'भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते' (AITIGA) की समीक्षा की प्रक्रिया जल्द पूरी हो। नई दिल्ली को उम्मीद है कि इससे व्यापार में असंतुलन कम करने के साथ बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि समझौते की समीक्षा को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई देशों को शामिल करने वाली वार्ताओं को पूरा होने में समय लगता है।
ब्रह्मोस, दक्षिण चीन सागर और म्यांमार के मुद्दे भी अहम
पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग में भी तेजी आई है। वर्ष 2022 में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। इसके लिए दोनों देशों के बीच 375 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ था।
हाल ही में फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो थियोडोरो जूनियर ने संकेत दिया है कि मनीला भारत से और रक्षा प्रणालियां खरीदने में दिलचस्पी रखता है। इसके लिए उसने भारत को अपनी इच्छा-सूची (विश लिस्ट) भी सौंपी है।
दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है। भारत का मानना है कि आसियान और चीन के बीच तैयार होने वाली किसी भी आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) को अंतरराष्ट्रीय कानूनों, खासकर 'समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCLOS) के अनुरूप होना चाहिए।
इसके अलावा क्षेत्रीय बैठकों में म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत ने म्यांमार को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने के कदम का विरोध किया है।
भारत ने इस रुख के पीछे म्यांमार के साथ भौगोलिक निकटता, 1,643 किलोमीटर लंबी साझा सीमा और 'कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' जैसी अहम संपर्क परियोजनाओं का हवाला दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मनीला में म्यांमार की ओर से वहां के विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी प्रतिनिधित्व करेगा।
पीएम मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी नजर
प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा के साथ क्वाड देशों के नेताओं की संभावित बैठक को लेकर भी चर्चा तेज है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने संकेत दिया था कि फिलीपींस में होने वाली व्यापक बैठकों के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है।
हालांकि, विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच किसी बैठक या संभावित बातचीत को लेकर अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं है।
यदि दोनों नेताओं की मुलाकात तय होती है, तो यह भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं के बीच होगी। यह बैठक ऐसे समय में भी हो सकती है, जब अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को हालिया झटकों का सामना करना पड़ा है।
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