उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना, वित्त विभाग के पास लंबित है प्रस्ताव

HIGHLIGHTS
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।
- योजना से वंचित पात्र बालिकाओं के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
- पात्र बालिकाएं 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें।
उत्तराखंड: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय के भीतर पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। साथ ही योजनाओं के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, उनके स्वरोजगार कार्यों की स्थिति और लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में योजना की पहली किश्त जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।
मंत्री ने यह भी बताया कि योजना का लाभ पाने से रह गई पात्र बालिकाओं के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की पात्र बालिकाओं से अपील की कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन कर दें, ताकि कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना
बैठक के दौरान रेखा आर्या ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो फिलहाल वित्त विभाग में लंबित है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
इस योजना के लागू होने से प्रदेश के बच्चों के कल्याण और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।
रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे वे आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बन सकें।
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