दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सचिवालय में आयोजित टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में घोषणा की कि इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा और संपत्तियों के सर्किल रेट में भी यथासंभव संशोधन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही, सर्किल रेट की विसंगतियों को दूर करने के लिए डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के आदेश भी दिए गए हैं, जो बाजार मूल्य के अनुसार नई दरें तय करेगी।
बैठक में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित डीडीए, एमसीडी, डीएमआरसी और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान अनधिकृत कॉलोनियों के विकास, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ग्रीन बिल्डिंग नीति जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
रिहायशी और व्यावसायिक भूखंड जोड़ने में घटेगा शुल्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में व्यापार को सुगम बनाने के लिए भूखंड जोड़ने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ किया जाएगा। इसके तहत रिहायशी और व्यावसायिक भूखंडों को जोड़ने पर लगने वाले सरकारी शुल्क में कमी लाने की योजना है। यह कदम उद्यमियों, कारोबारियों और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत देगा और निर्माण गतिविधियों को गति प्रदान करेगा।
ग्रीन बिल्डिंग नीति अब आवासीय इलाकों में भी
पर्यावरणीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन बिल्डिंग नीति को अब रिहायशी क्षेत्रों में भी लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स से इस नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथ ही, झुग्गी पुनर्विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, संपत्ति कर प्रणाली को न्यायसंगत बनाने और डीएमआरसी की जमीन के सदुपयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
दिल्ली को बनेगा व्यापार और निवेश का आदर्श केंद्र
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राजधानी को एक पारदर्शी, तीव्र और हरित विकास मॉडल पर आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने टास्क फोर्स से सिंगल विंडो प्रणाली और डिजिटल प्रक्रिया के जरिए निर्माण और व्यापार से जुड़े कार्यों को अधिक सरल बनाने की अपील की। इससे दिल्ली व्यापार और निवेश के लिए अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी केंद्र बन सकेगी।
